प्रमुखा विकल्पसूचिः उद्घाट्यताम्

भारतस्य राष्ट्रपतिः ( /ˈbhɑːrətəsjə rɑːʃhtrəpətɪhɪ/) (आङ्ग्ल: The President of India, हिन्दी: भारतीय राष्ट्रपति) भारतस्य प्रप्रथमः नागरिकः । राष्ट्रपतिपदं भारतगणराज्यस्य सर्वोत्कृष्टं, सम्मानितं च पदमस्ति । भारतीयशस्त्रसेनानां (भूसेना-नौसेना-वायुसेनानां) प्रमुखः सेनापतिरपि राष्ट्रपतिः एव । देहल्यां स्थिते राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिपदारूढस्य निवासः भवति । तस्य राष्ट्रपतिभवनस्य अपरे नामनी 'वायस् रीगल हाऊस्', 'रायसीना हिल' इति । एकस्याः व्यक्तेः राष्ट्रपतित्वेन अधिकाधिकं द्विवारमेव चयनं भवितुम् अर्हति । एतावत् पर्यन्तं प्रप्रथमः राष्ट्रपतिः डा. राजेन्द्र प्रसाद एव वारद्वयं राष्ट्रपतित्वेन कार्यम् अकरोत् ।

भारतगणराज्यम्
राष्ट्रपतिः
Flag of India.svg
Emblem of India.svg
RamNathKovind 2.png
वर्तमानपदाधिकारी
रामनाथ कोविन्द

२५ जुलै २०१७  तः पदाधिकारी
सम्बोधनरीतिः माननीयः राष्ट्रपतिमहोदयः
(within India)
Honourable President of India
(outside India)
निवासः राष्ट्रपतिभवनम्
नियोगकर्ता भारतस्य निर्वाचकमण्डलम्
कार्यकालः पञ्चवर्षाणि। कार्यालये न कोऽपि अवधः निश्चितः।
आदिपदाधिकारी राजेन्द्रपसादः
२६ जनवरी १९५०
पदसंरचना भारतीयसंविधानम्
 26, 1950; 69 years ago (1950-01-26)
उप-पदाधिकारी उपराष्ट्रपतिः
वेतनम् १,५०,००० (US$२,२२९) (प्रतिमासम्)[१][२]
जालस्थानम् भारतस्य राष्ट्रपतिः

भारतगणराज्यं बहु दीर्घकालात् ब्रिटिश-जनानाम् आधिपत्यान्तर्गतमासीत् । अतः स्वस्य शासनकाले ते ब्रिटेन-देशस्य सभ्यता-न्यायौ भारतीयजनानामुपरि बलेन आरोपितवन्तः । प्रारम्भे तु बहवः तेषां विरोधमकुर्वन् । परन्तु काले व्यतीते (अद्यापि) तेषां सभ्यता-न्याययोः भारते अनुकरणं प्रबलं जातम् । एवम् अस्माकं संविधानस्य अपि अभवत् । भारतस्य न्यायव्यवस्थायां ब्रिटेन-देशस्य संविधानात् बहवः नियमाः अङ्गीकृताः दरीदृश्यन्ते । भारतस्वतन्त्रतायाः यदा घोषणा अभवत्, तदा भारतीयसंविधाननिर्माणस्य आवश्यकता उद्भूता । भारतस्य संविधानं निर्मातुं संविधानसमितेः रचना अभूत् । भारतस्य संविधाने प्रधानमन्त्रिपदेन सह राष्ट्रपतिपदस्यापि प्रावधानं संविधानसमित्या निश्चितम् । राष्ट्रपतिः भारतस्य प्रप्रथमः नागरिकः, शस्त्रसेनानां प्रमुखसेनापतिः च इति संविधाने उल्लिखितम् । सैद्धान्तिकदृष्ट्या राष्ट्रपतेः बहवः अधिकाराः सन्ति ।

अन्तर्विषयाः

पृष्ठभूमिःसम्पाद्यताम्

१९४७ तमस्य वर्षस्य 'अगस्त'-मासस्य पञ्चदशे (१५) दिनाङ्के भारतगणराज्यं स्वतन्त्रम् अभूत् । भारतस्य अन्तिम 'वायसराय' लोर्ड माउण्टबेटन सी राजगोपालाचारी इत्यस्मै महानुभावाय भारतस्य दायित्वं प्रत्यर्पयत् । भारतस्वतन्त्रतायाः घोषणा तु १९४७ तमस्य वर्षस्य 'फरवरी'-मासस्य विंशतितमे (२०) दिनाङ्के एव कृता आसीत् । परन्तु भारताय सत्तायाः कार्यभारदानस्य दिनाङ्कः १९४७ तमस्य वर्षस्य 'अगस्त'-मासस्य पञ्चदशः (१५) निश्चितः । सत्ताहस्तान्तरस्य प्रक्रिया यावान् कालः अचलत्, तावति काले तु डा. राजेन्द्र प्रसाद महाभागस्य अध्यक्षतायां संविधानसमित्याः रचना जाता आसीत् । १९५० तमस्य वर्षस्य 'जनवरी'-मासस्य पञ्चविंशतितमे (२५) दिनाङ्के संविधाननिर्माणस्य कार्यं सम्पन्नम् । अतः षड्विंशतितमात् (२६) दिनाङ्कात् समग्रे भारते संविधानानुगुणं न्यायव्यवस्थायाः आरम्भः करणीयः आसीत् । संयोगवशात् १९३० तमस्य वर्षस्य 'जनवरी'-मासस्य षड्विंशतितमे (२६) दिनाङ्के एव भारतीयक्रान्तिकारिभिः भारतस्वतन्त्रतायै योगदानाय देशजनानाम् आह्वानं कृतमासीत् । अतः क्रान्तिकारिभ्यः एतस्य दिनस्य माहात्म्यम् अवर्धत । तेषाम् इच्छासीत् यत्, “एतत् प्रजायै सत्ताहस्तान्तरस्य दिवसः अस्ति । अतः अस्य दिनस्य राष्ट्रियपर्वत्वेन घोषणा भूयात्” इति । क्रान्तिकारिणां भावनायाः सम्मानं कुर्वता भारतस्य प्रप्रथमराष्ट्रपतिना डा. राजेन्द्र प्रसाद-महानुभावेन १९५० तमस्य वर्षस्य 'जनवरी'-मासस्य षड्विंशतितमे (२६) दिनाङ्के एकविंशतिः (२१) शतघ्न्याः (of cannon) आवन्दनेन (by salute) भारतीयराष्ट्रध्वजस्य आरोहणं कृतम् । ततः भारतं गणतन्त्रराज्यमिति ऐतिहासिकी घोषणा कृता । प्रतिवर्षम् एतत् दिनं गणतन्त्रदिनम् इति राष्ट्रियपर्वत्वेन आचरिष्यामः इत्यपि घोषणा कृता ।

राष्ट्रपतिप्रत्याशीनां योग्यतासम्पाद्यताम्

भारतसङ्गस्य राष्ट्रपतिः कस्यापि धर्मस्य, जातेः च भवितुमर्हति । परन्तु –

• सः भारतीयनागरिकः स्यात् ।

• तस्य वयः पञ्चत्रिंशत् (३५) वर्षं, तस्मात् अधिकं वा आवश्यकम् ।

• सः लोकसभायाः सदस्यः भवेत् ।

• सः भारतसर्वकारस्य, राज्यस्वर्वकारस्य वा सर्वकारसम्बद्धिपदे आरूढः न स्यात् ।

कार्यरताय राष्ट्रपतये, उपराष्ट्रपतये, केन्द्रियमन्त्रिणे, राज्यमन्त्रिणे च एतत् प्रावधानं नास्ति । एतेषु कश्चन राष्ट्रपतित्वेन निर्वाचितः भवेत् चेत्, राष्ट्रपतिपदारूढो भवेत् तस्मात् पूर्वं पूर्वस्तनपदस्य सः त्यागं कुर्यात् ।

राष्ट्रपतिनिर्वाचनप्रक्रियासम्पाद्यताम्

भारतीयसंविधानस्य पञ्चमाध्यायस्य प्रथमप्रकरणस्य नाम कार्यपालिका इति । तस्मिन् प्रकरणे राष्ट्रपतिनिर्वाचन(election)विषये चतुःपञ्चाशत्तमः (५४) अनुच्छेदः अस्ति । तस्यानुगुणं जनेभ्यः निर्वाचिताः जनाः एव राष्ट्रपतेः निर्वाचनं कुर्युः इति लिखितमस्ति । के ते निर्वाचिताः जनाः इति प्रश्ने उद्भूते सति –

क) संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) सदस्याः ।
ख) राज्यानां विधानसभायाः सदस्याः ।

भारतसङ्घस्य राष्ट्रपतेः निर्वाचनप्रक्रिया काचित् जटिला अस्ति । राष्ट्रपतिनिर्वाचनप्रक्रियायां मतदातारः (उक्तसदस्याः) राष्ट्रपतये मतदानं तु कुर्वन्ति । परन्तु साक्षात् राष्ट्रपतये मतदानं न कुर्वन्ति । मतदातॄणां मतैः सह भारतीयसंविधानस्य पञ्चपञ्चाशत्तमम् (५५) अनुच्छेदमनुसृत्य राष्ट्रपतेः चयनं भवति । पञ्चपञ्चाशत्तमे (५५) अनुच्छेदे एव राष्ट्रपतिचयनस्य जटिलप्रक्रियायाः विस्तारेण विवरणमस्ति ।

१. राष्ट्रपतिनिर्वाचने सर्वेष्वपि राज्येषु निर्वाचनप्रक्रिया समाना भवेदेव ।

२. राष्ट्रपतिचयनाधिकारः येषु जनप्रतिनिधिषु अस्ति, ते स्वमतदानं कथं दद्युः, एकैकः जनप्रतिनिधिः कति मतानि दातुं प्रभवति इति च अधः उल्लिखितम् ।

क) प्रत्येकोऽपि जनप्रतिनिधिः स्वमतदानं दद्यादेव । किन्तु राज्यानुसारं जनप्रतिनिधीनां मतसङ्ख्या तु भिन्ना भवति । सा च मतसङ्ख्या एवं गण्यते...

ख) यस्य राज्यस्य जनप्रतिनिधिः अस्ति, तस्य राज्यस्य या जनसङ्ख्या (population) (भवति), सा जनसङ्ख्या तद्राज्यस्य विधानसभायां (legislature) यावन्तः जनप्रतिनिधयः (number of MLAs) सन्ति, तया सङ्ख्यया विभाजनीया (divided) । अनेन विभाजनेन यत् फलं प्राप्तं, तच्च फलं पुनः एकसहस्रेण (१०००) विभाजनीयम् । एकसहस्रेण विभाजनेन यत् फलं प्राप्तं, तस्मिन् फले दशाङ्क(decimal)पश्चात् यदि पञ्चाधिका (उदा. १२५.) सङ्ख्या अस्ति, तर्हि प्राप्तसङ्ख्यायाम् एकं (१२५ + १ = १२६) योजनीयम् । एवम् अन्ततो गत्वा यत् फलं प्राप्तं, तदेव फलं तद्राज्यस्य विधानसभायाः एकैकस्य जनप्रतिनिधेः मतसङ्ख्या । अर्थात् सः जनप्रतिनिधिः राष्ट्रपतिनिर्वाचने एतावन्ति मतदानानि कर्तुं प्रभवति ।

३. राष्ट्रपतिचयनाधिकारः येषु लोकसभा-राज्यसभासदस्येषु अस्ति, ते स्वमतदानं कथं दद्युः, एकैकः सदस्यः कति मतानि दातुं प्रभवति इति च अधः उल्लिखितम् ।

क) केवलं निर्वाचितसदस्यानामेव मतदाने अधिकारः, न तु नियोजित(Nominated)सदस्यानाम् ।

ख) सर्वेषामपि राज्यानां विधानसभायाः एकैकस्य जनप्रतिनिधेः मतसङ्ख्या (number of votes) योजनेन (sum) यत् फलं प्राप्तं, तच्च फलं लोकसभा-राज्यसभयोः निर्वाचितसदस्यानां सङ्ख्यया विभानीयम् । एवं विभाजनेन यत् फलं प्राप्तं, तद् फलमेव सभयोः एकैकस्य निर्वाचितसदस्यस्य मतसङ्ख्या । अर्थात् सभयोः प्रत्येकोऽपि निर्वाचितः सदस्यः एतावन्ति मतदानानि कर्तुं प्रभवति ।

किमर्थं जटिला राष्ट्रपतिनिर्वाचनप्रक्रिया ?सम्पाद्यताम्

एतादृश्याः जटिलप्रक्रियायाः प्रस्तावः यदा भारतीयसंविधानसमित्या संसदि प्रस्थापितः, तदा बहवः संसद्सभ्याः तस्याः प्रक्रियायाः विरोधमकुर्वन् । तेषां तर्कः आसीत् यत्, "राज्येषु विधानसभायाः जनप्रतिनिधयः, केन्द्रसर्वकारस्य जनाः च जनसामान्यानां जनप्रतिनिधयः इति शतप्रतिशतं वक्तुं न शक्यते । कारणं केन्द्रे ये जनाः सन्ति, ते जनैः चिताः न । संविधाने राष्ट्रपतिः तु भारतस्य प्रप्रथमनागरिकः लोकनायकः वा । अतः यथा अन्यनेतॄणां चयनं साक्षात् जनसामान्यानां मतेन भवति, तथैव राष्ट्रपतेः चयनस्य अधिकारः भारतस्य जनसामान्यानामेव" इति ।

एतादृशस्य तर्कस्य उत्तरं दातुं भारतीयसंविधानसमित्याः सदस्याः सज्जाः एव आसन् । ते उदतरन् (answered), "भवताम् एते तर्काः स्वस्थाने योग्याः । परन्तु व्यावहारिकसिद्धान्ते तेषां क्रियान्वयः असम्भवः एव" । भारतीयसंविधानसमित्याः सभ्याः स्वतर्कान् अयच्छन्....

१ अस्माकं भारतीयगणराज्यं यत् केबिनेट्-प्रणाल्याः अनुसरणं करोति, तस्मिन् प्रधानकार्यनिर्वाहकस्य पदं तु लाक्षणिकपदम् एव । तस्य कार्यनिर्वाहकस्य दायित्वस्य, कार्यसीमायाः निर्धारणं तु सामान्यतया विधानसभया (या विधि-विधायिनीसभात्वेन परिगण्यते ।) क्रियते । तस्मिन् पदे तादृशः व्यक्तिः आरूढो भवेत्, यः स्वस्य दायित्वस्य निर्वाहणेन सह विधानसभायाः कार्याणामपि निर्वाहणे समर्थः भवेत् । कः एतस्मै पदाय योग्यः इति तु विरलाः जनसामान्याः एव ज्ञातुं, निर्धारितुं च प्रभवन्ति । अतः राष्ट्रपतेः निर्वाचनस्याधिकारः जनसामान्येभ्यः न प्रदत्तः ।

२ भारतीयराष्ट्रपतेः निर्वाचनं यदि जनसामान्यानां मतेन भवति, तर्हि भारतस्य विभिन्नेषु स्थलेषु राष्ट्रपतिपदप्रत्याशिना प्रचारः करणीयः भविष्यति । राष्ट्रपतिपदप्रत्याशी यदि केनचित् पक्षेण प्रस्तावितः सदस्यः भवति, तर्हि लोकसभानिर्वाचनकाले यादृशं राजनैतिकवातावरणं देशे भवति, राष्ट्रपतिनिर्वाचनकाले अपि तादृशमेव वातावरणं भवति, येन राष्ट्रपतिपदस्य सम्मानं नश्यति ।

३ भारतदेशः तु बहूनां राज्यानां समूहः । कोटिशः मताधिकारिणः सन्ति भारतदेशे । सर्वेभ्यः मतादानाय आवश्यकानां साधनानां प्रबन्धनम् असम्भवमेव ।

४ अन्तिमकारणमस्ति यत्, भारतगणराज्यस्य प्रधानकार्यनिर्वाहकं यदि जनसामान्याः चिन्वन्ति, तर्हि संविधानदत्ताधिकारेण, संविधाननिर्दिष्टकर्तव्यैः, संविधानोल्लिखितदायित्वेन च असन्तुष्टस्सन् सः जननायकः राष्ट्रपतिपदप्रत्याशी स्वं सर्वाधिकारी उद्घोषेत । तेन संविधानस्य विरोधः, संविधानोल्लङ्घनं च भवति । अपि च स्वदायित्वस्य विषये तस्य प्रधानकार्यनिर्वाकस्य भ्रमः उद्भवति ।

राष्ट्रपतेः अधिकारः, शक्तिः वासम्पाद्यताम्

भारतीयसंविधानस्य द्विपञ्चाशत्तमे (५२), त्रिपञ्चाशत्तमे (५३) अनुच्छेदे च भारतस्य राष्ट्रपतिपदस्य प्रावधानमुल्लिखतम् । तस्मिन् उल्लिखतं यत्, भारतसङ्घस्य कार्यपालिकाशक्तेः दायित्वं राष्ट्रपतेः भवति । सः स्वयं भारतीयसंविधानस्य पालनं कुर्यात्, स्वाधीनकार्यकर्तृभिः पालनं कारयेत् च । राष्ट्रपतिः भारतस्य प्रप्रथमः नागरिकः, शस्त्रसेनानां प्रमुखसेनापतिः च ।

भारतसङ्घस्य राष्ट्रपतेः मुख्यानाम् अधिकाराणां सूचिः अधः दत्ता अस्ति ।

१. प्रशासनिकाधिकाराः

२. सांविधानिकाधिकाराः

३. आपत्कालीनाधिकाराः

प्रशासनिकाधिकाराः (Executive Powers)सम्पाद्यताम्

औपचारिकदृष्ट्या केन्द्रियसर्वकारस्य सर्वे प्रशासनसम्बद्धाः अधिकाराः राष्ट्रपतेः अधिकारेषु अन्तर्भवन्ति ।

- निर्वाचनानन्तरम्, अन्यपरिस्थित्यां वा लोकसभायां यः पक्षः स्वस्य बहुमतं सिद्धयति (अन्यानां पक्षाणां समर्थनेन बहुमतं सद्धयति चेदपि), तस्य पक्षस्य नेतारं सर्वकाररचनायै राष्ट्रपतिः आह्वयति । ततः तस्य पक्षस्य नेतारं प्रधानमन्त्रित्वेन नियोजयति ।

- प्रधानमन्त्रिणः निवेदनेन राष्ट्रपतिः मन्त्रिपरिषदः रचनां कृत्वा सर्वेभ्यः मन्त्रिभ्यः विभिन्नानां प्रशासनिकविभागानां दायित्वं यच्छति ।

राष्ट्रपतिः अन्यपदेभ्यः नियुक्तिकार्यमपि करोति –

- राज्यानां राज्यपालस्य नियुक्तिः

- सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशानां, भारतीयप्रमुखन्यायालयानां च मुख्यन्यायाधीशानां नियुक्तिः

- महाभिकर्तुः नियुक्तिः (Attorney General)

- नियन्त्रक-महालेखपरीक्षकयोः नियुक्तिः (Comptroller and Auditor General)

- सङ्घीयलोकसेवाऽऽयोगस्य (Public Service Commission) अध्यक्षस्य, सदस्यानां च नियुक्तिः

- विभिन्नेभ्यः देशेभ्यः राजदूतानां नियुक्तिः

एताः नियुक्तयः राष्ट्रपतेः दायित्वमस्ति । इतोऽपि चर्चितं, विवादितं वा दायित्वं राष्ट्रपतेः अवशिष्टम् । न्यायालये यः दोषित्वेन सिद्धः, तस्य दोषिणः दण्डादेशं स्थगयितुं, विलम्बयितुं, क्षमां दातुं वा शक्नोति राष्ट्रपतिः । राष्ट्रपतेः एतस्मिन् निर्णये प्रधानमन्त्री अपि परामर्शं दातुं न शक्नोति । न्यायालयस्य मृत्युदण्डस्य आदेशम् आजीवनकारावासे परिवर्तयितुं दोषी विशेषतः राष्ट्रपतये याचिकां यच्छति ।

सांविधानिकाधिकाराः (Legislative Powers)सम्पाद्यताम्

संसदः सत्रद्वयस्य आह्वान-सत्रावसानयोः दायित्वं राष्ट्रपतिः वहति । सः लोकसभां भङ्गयितुमपि समर्थः । परन्तु लोकसभाभङ्गस्य निर्णयार्थं प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे सम्मिलितायाः मन्त्रिपरिषदः परामर्शः आवश्यकः ।

सामान्यनिर्वाचनानन्तरं संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) प्रारम्भः राष्ट्रपतेः भाषणेनैव भवति । तस्मिन् भाषणे सर्वकारस्य नवीनानां योजनानाम् उपस्थापनं सदस्यानां सम्मुखं करोति सः । प्रतिवर्षं वर्षारम्भे संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) सत्राह्वानभाषणं कृत्वा सभाह्वाहनस्य कारणं सदस्यानां सम्मुखम् उपस्थापयति राष्ट्रपतिः । तत एव संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) चर्चा आरभ्यते ।

संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) ये विधेयकाः (Bills) सिद्धाः भवन्ति, ते विधेयकाः राष्ट्रपतेः हस्ताक्षरेण विना भारतीयसंविधानस्य भागाः भवितुं नार्हन्ति अर्थात् तेषां विधेयकानां संविधाननियमत्वेन परिवर्तनं न भवति । कस्मिंश्चित् विधेयकविषये राष्ट्रपतिः सम्मतः न भवति चेत्, सः तद्विधेयकं सभाभ्यां प्रतिप्रेषयति । राष्ट्रपतिना प्रतिप्रेषितस्य विधेयकस्य पुनर्चर्चा संसदः सभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) भवति । ततः परं राष्ट्रपतिना प्रतिप्रेषितं विधेयकम् उभयसभयोः (राज्यसभा, लोकसभा च) सदस्याः संशोधनं कृत्वा, अकृत्वा वा द्वितीयवारं राष्ट्रपतये प्रेषयन्ति चेत्, राष्ट्रपतिना सः विधेयकः अङ्गीकार्यः एव, तस्योपरि हस्ताक्षरः करणीयः एव ।

संविधाने नवीनविधेयकस्य योजनं राष्ट्रपतिः कर्तुं समर्थः । १२३ अनुच्छेदानुसारं संसदः द्वयोः सत्रयोः विधेयकसम्बद्धनिर्णयः न भवति चेत्, समाधानं कर्तुं परिस्थित्यनुगुणं राष्ट्रपतिः आदेशं दातुं शक्नोति । राष्ट्रपतिना सम्मतः विधेयकः संसदि सिद्धविधेयकत्वेन प्रबलः भवति । परन्तु नियमः अस्ति यत्, एकमासमध्ये एव सभयोः सभ्यानां सम्मुखं राष्ट्रपतिना समर्थितः विधेयकः प्रस्थापनीयः । तेषामनुमोदनानन्तरमेव विधेयकः नियमत्वेन सिद्ध्यते ।

आपत्कालीनाधिकाराः (Emergency Powers)सम्पाद्यताम्

भारतीयसंविधानस्य ३५२ अनुच्छेदानुसारं राष्ट्रपतिः आपत्कालनिर्णयार्थं समर्थः । भारतस्य मन्त्रिमण्डलस्य सदस्याः लिखितरूपेण आपत्कालस्य कारणं राष्ट्रपतये यच्छन्ति । तत एव राष्ट्रपतिः आपत्कालस्य घोषणां करोति । मन्त्रिमण्डलद्वारा उल्लिखितानि कारणानि यदि अङ्गीकारार्हानि, तर्हि राष्ट्रपतिना आपत्कालस्य घोषणा क्रियते । आपत्कालस्य प्रकारत्रयम् अस्ति – १. राष्ट्रियापत्कालः, २. प्रादेशिकापत्कालः ३. आर्थिकापत्कालः

१. राष्ट्रियापत्कालः

सम्पूर्णभारतस्योपरि युद्ध-सैन्यविद्रोह-सुरक्षासङ्कटाः आपतन्ति चेत्, राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणां कर्तुं शक्नोति राष्ट्रपतिः । भारते वारत्रयं राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणा कृता अस्ति । प्रप्रथमा आपत्कालघोषणा १९६५ तमे वर्षे भारत-पाकिस्थानयोः युद्धकाले अभूत् । द्वितीया आपत्कालघोषणा १९७२ तमे वर्षे प्रधानमन्त्रिणः जवाहरलाल नेहरू इत्यस्य प्रशासनकाले अभूत् । तस्मिन् वर्षे चीन-देशेन भारतस्योपरि आक्रमणं कृतमासीत् । अतः डा. सर्वपल्लि राधाकृष्णन् आपत्कालम् अघोषयत् । १९७५ तमे वर्षे प्रधानमन्त्रिपदारूढा इन्दिरा गान्धी आन्तरिकसुरक्षायाः कारणं दत्त्वा आपत्कालस्य याचनाम् अकरोत् । फखरुद्दीन अली अहमद तदा राष्ट्रपतिः आसीत् । सः राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणामकरोत् । इयं तृतीयापत्कालघोषणा ।

आपत्काले व्यक्तेः स्वतन्त्रतायाः अधिकारास्तु समाप्ताः न भवन्ति । परन्तु भारतीयसंविधानस्य एकोनविंशततमे (१९) अनुच्छेदे लिखिताः नागरिकस्य षडधिकाराः निरस्ताः भवन्ति । ते षण्णियमाः यथा –

• अभिव्यक्तेः स्वतन्त्रता

• शान्तिपूर्वकं, निःशस्त्रं सम्मेलनम्

• परिषदः, सङ्घस्य वा रचनायाः स्वतन्त्रता

भारते, भारतस्य राज्येषु च स्वातन्त्र्येण परिभ्रमणस्य स्वतन्त्रता

भारतस्य राज्येषु स्थानान्तरं कृत्वा आवासस्य स्वतन्त्रता

• वृति-उपजीविका-व्यापारादीनां स्वतन्त्रता

राष्ट्रियापत्काले संसदः सत्रम् एकवर्षं यावत् स्थगयितुं शक्यते । परन्तु आपत्कालसमाप्त्यन्तरं संसदं षण्मासादधिकं स्थगयितुं न शक्यते ।

२. प्रादेशिकापत्कालः

कस्मिंश्चित् राज्ये संविधानविरोधीनि कार्याणि चलन्ति सन्ति, कस्यचित् राज्यस्य शासकः कैश्चित् कारणैः संविधानानुसारं राज्ये शासनं कर्तुं न शक्नुवन् अस्ति इति वा राष्ट्रपतिः राज्यपालस्य सूचनया, अन्यरीत्या वा यदि जानाति, तर्हि तस्मिन् राज्ये राष्ट्रपतिः आपत्कालस्य घोषणां करोति । एषः प्रादेशिकापत्काल एव राष्ट्रपतिशासनम् इति प्रसिद्धः । भारतीयसंविधानस्य षड्पञ्चाशदधिकत्रिशतस्य (३५६) अनुच्छेदस्य अनुसारं संसदः सभ्यानां सम्मतिस्वीकरणानन्तरं षण्मासावधेः राष्ट्रपतिशासनं भवितुमर्हति । राष्ट्रपतिशासनस्य षण्मासानाम् अवधिः अधिकाधिकं वर्षत्रयं यावत् भवितुमर्हति । राष्ट्रपतिशासनकाले राज्यस्य राज्यपाल एव राष्ट्रपतेः आदेशानुगुणं तद्राज्यस्य शासनं करोति । भारते बहुषु राज्येषु प्रादेशिकापत्कालस्य घोषणाः अभवन् ।

अस्य षड्पञ्चाशदधिकत्रिशतस्य (३५६) अनुच्छेदस्य बहुवारं दुरुपयोगः कृतः अस्ति । यस्य पक्षस्य सर्वकारः केन्द्रे शासनं करोति, सः पक्षः यदि कस्मिंश्चित् राज्ये सत्तारूढः नास्ति, तर्हि तस्मिन् राज्ये सत्तारूढात् पक्षात् सत्ताम् अपाकर्ष्य राष्ट्रपतिशासनस्य घोषणां कारयति ।

३. आर्थिकाप्तकालः

भारते, भारतस्य कस्मिंश्चित् राज्ये वा आर्थिकस्थायित्वस्य, आर्थिकप्रत्ययस्य (Financial Credit) च सङ्कटः प्रत्यक्षः भवेत् चेत्, राष्ट्रपतिः आर्थिकाप्तकालस्य घोषणां करोति । भारतीयसंविधानस्य षष्ठ्यधिकत्रिशतस्य (३६०) अनुच्छेदस्य अनुसारम् आपत्कालघोषणायाः मासद्वये एव आपत्कालप्रस्तावाय संसदः समर्थनम् आवश्यकम् । एतस्मिन् आर्थिकाप्तकाले राष्ट्रपतिः सर्वोच्चन्यायालयस्य, उच्चन्यायलयस्य च न्यायाधीशानां वेतनं न्यूनं कर्तुं शक्नोति । सर्वकाराऽऽधीनानां कार्यकतॄणां वेतनमपि न्यूनं कर्तुं समर्थः राष्ट्रपतिः । निश्चितसिद्धान्तस्य अनुकरणार्थम् अपि राष्ट्रपतिः आदेशं दातुम् अर्हति ।

भारते एतादृशस्य आपत्कालस्य घोषणा कदापि नाभवत् । परन्तु एकवारं यदा आर्थिकसङ्कटस्य स्थितिः आपतिता, तदा सर्वकारेण देशस्य सुवर्णं विक्रीय आपत्कालस्थितिः अपाकृता ।

राष्ट्रपतेः वेतनम्सम्पाद्यताम्

आरम्भे भारतीयसंवधानानुसारं राष्ट्रपतेः वेतनं प्रतिमासं दशसहस्र(१०,०००)रूप्यकाणि इति निश्चितमासीत् । आदिपञ्च राष्ट्रपतयस्तु द्विसहस्रं, सार्धद्विसहस्रं वा (२,००० - २,५००) रूप्यकाणि एव मासिकवेतनत्वेन स्वीकृतवन्ति स्म । परन्तु १९९८ तमे वर्षे राष्ट्रपतेः वेतनं पञ्चाशत्सहस्र(५०,०००)रूप्यकाणि इति निश्चितमभवत् । १९९८ तमे वर्षे जाता एषा वेतनवृद्धिः १९९६ तमात् वर्षात् प्रभाविता इत्यपि घोषणा अभूत् । २००८ तमे वर्षे राष्ट्रपतेः वेतने पुनर्वृद्धौ सति राष्ट्रपतेः वेतनं सार्धकोटि(१,५०,०००)रूप्यकाणि अभवत् । २००८ तमे वर्षे जाता एषा वेतनवृद्धिः २००७ तमात् वर्षात् प्रभाविता इत्यपि घोषणा अभूत् । राष्ट्रपतेः पार्श्वे वेतनातिरक्ता विशालधनराशिः सुरक्षिता भवति, यस्याः उपयोगं राष्ट्रपतिः कुत्रचिदपि कर्तुं शक्नोति ।

राष्ट्रपतेः पदभ्रष्टविचारःसम्पाद्यताम्

राष्ट्रपतेः कार्यकालः पञ्चवर्षीय इति भारतीयसंविधाने उद्घोषितमस्ति । परन्तु राष्ट्रपतिना भारतीयसंविधानस्य अतिक्रमणे कृते तस्योपरि महाभियोगः (Impeachment) भवति । राष्ट्रपतौ महाभियोगप्रक्रिया निम्नरीत्या चलति –

राष्ट्रपतेः महाभियोगस्य प्रक्रिया संसदः द्वयोः सभयोः चलति, किन्तु अस्याः प्रक्रियायाः आरम्भः उभयोः कस्यांश्चिदपि एकस्यां सभायां भवितुमर्हति । महाभियोगप्रक्रिया यस्यां सभायां प्रारभ्यते, तस्यां सभायां राष्ट्रपतेः उपरि आरोपकर्तॄणां सदस्यानां सङ्ख्या तस्याः सभायाः पूर्णसङ्ख्यायां सपादा भवितव्या एव । राष्ट्रपतिविरुद्धं ये आरोपाः सन्ति, तान् आरोपान् एकस्मिन् व्यपदेशे (Notice) लिखित्वा ते सदस्याः राष्ट्रपतये प्रेषयन्ति । व्यपदेशप्रेषणात् चतुर्दशे (१४) दिने संसदि तस्य व्यपदेशस्योपरि चर्चा प्रारभते । यस्याः सभायाः सदस्याः व्यपदेशं राष्ट्रपतेः कृते प्रेषितवन्तः, तस्याः सभायाः पादोनप्रतिशतं जनाः महाभियोगस्य समर्थनं कुर्युः इति नियमः । तं व्यपदेशं द्वितीयसभायां चर्चार्थं प्रेषयति तत्सभाध्यक्षः । प्रक्रियाकाले अधिकृतवाक्कीलस्य साहाय्येन राष्ट्रपतिः स्वस्य पक्षम् उपस्थापयितुं शक्नोति । द्वितीयसभायां महाभियोगस्य प्रस्तावस्योपरि यदा चर्चा प्रारभते, तदा चर्चया सह प्रमाणस्य एकत्रीकरणप्रक्रिया, प्रमाणस्य प्रामाणिकत्वस्य प्रक्रिया च प्रारभते । राष्ट्रपतिः दोषी इति प्रमाणानुसारं सिद्धं चेत्, राष्ट्रपतेः उपरि महाभियोगः अपि सिद्धः इत्येव । महाभियोगे सिद्धे सति महाभियोगस्य प्रप्रथमव्यपदेशस्य दिनाङ्कात् राष्ट्रपतिः स्वपदात् निष्कासितः इति परिगण्यते (मन्यते) । यदि राष्ट्रपतिः संविधानम् अतिक्रमते, तर्हि सः दण्डनीय एव । अन्यथा तु राष्ट्रपतिः अदण्डनीय एव ।

भारतस्य सौभाग्यमस्ति यत्, वर्तमानकालपर्यन्तं न कस्यापि राष्ट्रपतेः उपरि संविधानोल्लङ्घनारोपः नाभवत् । एतदेवास्माकं राष्ट्रपतेः उच्चनैतिकतां सद्धयति ।

राष्ट्रपतेः अनुपस्थितिःसम्पाद्यताम्

केनचित् कारणेन यदि राष्ट्रपतिः अनुपस्थितः चेत्, किं कर्तव्यम् इत्यस्य मार्गदर्शनं भारतीयसंविधानस्य पञ्चषष्ठितमे (६५) अनुच्छेदे उल्लिखितमस्ति । पञ्चषष्ठितमस्य (६५) अनुच्छेदस्य अनुसारं राष्ट्रपतेः आकस्मिकमृत्युः, पदत्यागः, पदात् निष्कासनं वा भवेत् चेत्, उपराष्ट्रपतिः राष्ट्रपतित्वेन दायित्वं वहेत् । नवीनराष्ट्रपतेः नियुक्त्यनन्तरं उपराष्ट्रपतिः पुनः स्वदायित्वानुसारं कार्यं कुर्यात् । राष्ट्रपतेः विदेशयात्रा-अस्वस्थतादिकारणानि अपि उपराष्ट्रपतये राष्ट्रपतित्वेन कार्यं कर्तुं प्रत्यक्षः, परोक्षः वा आदेशः ।

कदाचित् राष्ट्रपतेः, उपराष्ट्रपतेः उभयोः अनुपस्थितिः एकस्मिन् काले एव भवेत् चेत्, सर्वोच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशः राष्ट्रपतित्वेन कार्यं कुर्यात् । सर्वोच्चन्यायालयस्य मुख्यन्यायाधीशोऽपि यदि अनुपस्थितः, तर्हि सर्वोच्चन्यायालयस्य वरिष्ठन्यायधीशः राष्ट्रपतित्वेन कार्यं कुर्यात् ।

राष्ट्रपतेः निवासस्थानं राष्ट्रपतिभवनम्सम्पाद्यताम्

राष्ट्रपतिभवनं भारतस्य सर्वोत्कृष्टेषु भवनेषु अन्यतमम् । भारतस्य सर्वोत्कृष्टेषु भवनेषु तेजोप्रासादात् (ताजमहल, The Taj Mahal) अनन्तरम् अस्य भवनस्य गणना भवति । राष्ट्रपतिभवनं राष्ट्रपतेः आधिकारिकावासस्थलमस्ति । अस्य भवनस्य अपरे नामनी 'वायस् रीगल् हाऊस्', 'रायसीना हिल्' इति । भवनस्यास्य वास्तुकलायाः परिकल्पनां (design) 'एड्विन् लैण्ट्सियर् ल्यूटिन्स्' इति नामकः ब्रिटिश-वास्तुकारः अकरोत् । १९५० वर्षात् पूर्वम् एतत् भवनम् आङ्ग्लगवर्नर् इत्यस्य निवासस्थानम् आसीत् । परन्तु १९५० तमे वर्षे एतत् भवनं भारतीयराष्ट्रपतेः निवासत्वेन निश्चितम् । एतत् भवनं प्राचीनार्वाचीनकलयोः प्रत्यक्षोदाहरणमस्ति । एतत् विशालभवनं चत्वारिंशदधिकत्रिशतं (३४०) प्रकोष्ठानां धातृ अस्ति । राष्ट्रपतिभवनस्य इतिहासः बहु रसप्रदः, मनोरञ्चकश्च ।

भारतस्य राष्ट्रपतीनां चित्रवीथिकासम्पाद्यताम्

(*) चिह्नेन येषां नामानि उल्लेखितानि सन्ति, ते भारतगणराज्यस्य कार्यवाहकराष्ट्रपतयः आसन् ।


सम्बद्धाः लेखाःसम्पाद्यताम्

बाह्यानुसन्धानम्सम्पाद्यताम्

बाह्यानुबन्धःसम्पाद्यताम्

सन्दर्भःसम्पाद्यताम्

"https://sa.wikipedia.org/w/index.php?title=भारतस्य_राष्ट्रपतिः&oldid=429632" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः