"राज्यसभा" इत्यस्य संस्करणे भेदः

'''राज्यसभा''' ({{IPA audio link|राज्यसभा.wav}} {{IPAc-en|ˈ|r|aː|dʒ|j|ə|s|b|h|aː}}) ({{lang-en|Council of States}}, {{lang-hi|प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र}}) [[भारत]]गणराज्यस्य [[संसद्|संसदः]] उच्चसदनत्वेन परिगण्यते । [[भारत]]गणराज्यस्य राज्यानां विधानपरिषदः, विधासभायाः च सदस्यानां मतदानेन एतस्य सदनस्य प्रतिनिधीनां चयनं भवति । [[भारतीयसंविधाने]] राज्यसभायाः सदस्यानाम् अधिकतमसङ्ख्या २५० निर्धारिता अस्ति । तेषु द्वादशजनाः [[कला]], [[साहित्यं]], [[विज्ञानं]], [[कृषिः]], यान्त्रिकी, लोकप्रशासनं, [[समाजसेवा]] इत्यादिभ्यः क्षेत्रेभ्यः भवन्ति । उक्तानां द्वादशदसदस्यानां नियुक्तिं [[राष्ट्रपतिः]] करोति । १९५२ तमस्य वर्षस्य 'अप्रैल'-मासस्य तृतीये (३/४/१९५२) दिनाङ्के राज्यसभायाः रचना अभवत् । प्रथमराज्यसभायाः प्रथमगोष्ठी तत्कालीनस्य डॉ. [[सर्वपल्ली राधाकृष्णन्]] महोदयस्य अध्यक्षतायाम् अभवत् । १९५४ वर्षात् प्राक् राज्यसभायाः नाम 'काउंसिल् ऑफ् स्टेट्स्' आसीत् । ततः १९५४ तमस्य वर्षस्य 'अगस्त'-मासस्य त्रयोविंशतितमे (२३/८/१९५४) दिनाङ्के सभापतिः अघोयत् यत्, “इतः परम् एतत् सदनं राज्यसभानाम्ना सम्बोधनीयम्” इति ।

 

 

राज्यसभायाः आरम्भः १९१८ तमे वर्षे ’मोन्टेग-चेम्लफोर्ड’ इत्यनेन प्रतिवेदनेन अभवत् । भारतसर्वकाराधिनियमः १९१९ तमे वर्षे कार्यान्वितः अभवत् । तस्याधिनियमस्य अन्तर्गतं राज्यसभायाः रचना अभवत् । एतस्याः राज्यसभायाः अधिकाराः सीमिताः आसन् । १९२१ तमे वर्षे एतस्याः राज्यसभायाः अस्तित्वं समाजस्य सम्मुखम् आसीत् । तस्मिन् काले गवर्नर् जनरल् राज्यसभायाः अध्यक्षत्वं करोति स्म । तदारभ्यः एतावता एतस्य सदनस्य विषये न्यूनानि परिवर्नानि एवाभूवन् ।

स्वतन्त्रे [[भारतम्|भारते]] अपि उच्चसदनस्य आवश्यकतायाः विषये बहवः वादविवादाः अभवन् । तेषां वादविवादानां सारम् अस्ति यत्, “[[भारतम्|भारतं]] तु विभिन्नानां राज्यानां, जातीनां, सम्प्रदायानां, संस्कृतीनां च एकसूत्रम् अस्ति । अतः सर्वेषां जनानाम् आवश्यकतानुसारं कार्यं कर्तुम् एकं सदनं समर्थं न भवति” इति । अतः [[भारत]]गणराज्यस्य प्रारूपसमित्या द्वितीयसदनस्य रचना अङ्गीकृता ।

 

 

[[भारतीयसंविधानम्|भारतीयसंविधा]]नस्य ८० तमे अनुच्छेदे राज्यसभायाः सङ्ख्यायाः विषये उल्लिखम् अस्ति । तदनुसारं राज्यसभायाम् अधिकतमं २५० सदस्याः निर्वाचनमाध्यमेनैव सभायां प्रतिनिध्वं कर्तुं प्रभवन्ति । तेषु २५० सदस्येषु २३८ सदस्याः राज्यानां प्रतिनिधित्वं, १२ सदस्याः राष्ट्रपतिना नामाङ्किताः भवन्ति । ते द्वादशसदस्याः कला, साहित्यं, विज्ञानम् इत्यादिभ्यः क्षेत्रेभ्यः कार्यं कुर्वन्ति ।

 

 

राज्यसभायाः सदस्यतां प्राप्तुं [[भारतीयसंविधानम्|भारतीयसंविधा]]नस्य ८४ तमानुच्छेदानुसारं योग्यता आवश्यकी ।

* [[भारतीयसंविधान|भारतीयसंविधाने]] लिखितानाः [[संसद्सदस्यः|संसद्सदस्यानां]] योग्यताः अधः उल्लिखिताः <ref name="अनुच्छेदः ८०">{{cite web|title=भारतीयसंविधानम्, अनुच्छेदः ८० |url=http://www.constitution.org/cons/india/p05080.html|publisher=भारतगणराज्यम्|date=२६/१/१९५०}}</ref> –

* सः [[भारत]]गणराज्यस्य नागरिकः स्यात् <ref name="अनुच्छेदः ८४">{{cite web|title=भारतीयसंविधानम्, अनुच्छेदः ८४ |url=http://www.constitution.org/cons/india/p05084.html|publisher=भारतगणराज्यम्|date=२६/१/१९५०}}</ref> ।

* भविष्यत्काले यदि संसदा समयानुगुणं काश्चन योग्याताः निर्धार्यन्ते, तर्हि तासां योग्यतानां अनुगुणं तस्य योग्यता स्यात् ।

 

 

[[भारत]]गणराज्यस्य सदनत्वेन राज्यसभायाः केचन विशेषाधिकाराः [[भारतीयसंविधानम्|भारतीयसंविधा]]ने उल्लिखिताः सन्ति । राज्यसभासम्बद्धाः नियमाः त्रिषु भागेषु विभाजिताः सन्ति । ते क्रमेण सङ्घसूची, राज्यसूची, समवर्तीसूची इति प्रख्याताः । यदि राज्यसभायाः २/३ सदस्याः कस्यचित् विधेयकस्य विषये कथयन्ति यत्, “एषः विधेयकः देशहिताय समीचीनः अस्ति” इति, तर्हि संसद् एतस्य विधेयकस्य विषये [[भारत]]गणराज्यस्य सर्वेषु राज्येषु तस्य विधेयकस्य कार्यान्वयं कर्तुं शक्नोति ।

राज्यसभायाः २/३ सदस्याः यदि कस्याश्चित् सेवयाः विषये अखिलभारतीयस्तरे कार्यान्वयाय योग्यं घोषयति, तर्हि संसद् तेषां कार्यान्वयस्य अधिकारं प्राप्नोति ।

 

 

राज्यसभायाः कदापि वसर्जनं न भवति । राज्यसभायाः सदस्यानां चयनं षड्वर्षेभ्यः भवति । राज्यसभायाः एकपादप्रतिशत् सदस्याः प्रतिद्वितीयवर्षं पदत्यागं कुर्वन्ति । तेषां सदस्यानां स्थानं पूरयितुं प्रतिद्वितीयवर्षे निर्वाचनं भवति । यदि कोऽपि सदस्यः त्यागपत्रं यच्छति उत राज्यसभासदस्यस्य मृत्युः भवति, तर्हि उपनिर्वाचनमाध्यमेव पदपूर्तिः भवति ।

 

 

राज्यसभायाः प्रतिवर्षं सत्रद्वयं भवति । परन्तु उभयोः सत्रयोः मध्ये षण्मासाधिकस्य समयः न भवति । सामान्यतः राज्यसभायाः सत्रस्य आरम्भः [[लोकसभा]]याः सत्रेण सहैव भवति । परन्तु [[भारतीयसंविधानम्|भारतीयसंविधा]]नस्य ३५२, ३५६, ३६० अनुच्छेदानुसारम् [[आपत्काल]]स्य स्थित्यां राज्यसभायाः विशेषसत्रस्य आह्वानं कर्तुं शक्यते । [[लोकसभा]]याः विसर्जनेनापि राज्यसभायाः विशेषसत्रस्य आह्वानं शक्यम् ।

 

 

राज्यसभायाः कार्यं सुचारुरीत्या चालयितुं राज्यसभायाम् अधिकारिणः भवन्ति । [[सभापतिः]], [[उपसभापतिः]], [[राज्यसभानेता]] च राज्यसभायाः अधिकारित्वेन परिण्यन्ते ।

[[भारत]]गणराज्यस्य [[उपराष्ट्रपतिः]] राज्यसभायाः सभापतित्वेन दायित्वं वहति । उपराष्ट्रपतिः एव राज्यसभायाम् अनुशासनं स्थापयितुं, चर्चायाः विषयं चेतुम् उत्तरदायी भवति । सभापतिः नूतनसदस्यैः राज्यसभायाः सदस्यत्वेन शपथं कारयति । उपराष्ट्रपतिः यदा राष्ट्रपतेः अनुपस्थितौ [[राष्ट्रपति]]त्वेन कार्यं करोति, तदा उपसभापतिः राज्यसभायाः कार्यं पश्यति । सभापतिः यदि त्यागपत्रं दातुम् इच्छति, तर्हि सः राष्ट्रपतये त्यागपत्रं ददाति ।

 

 

राज्यसभायाः सदस्याः स्वेषु एकस्य सदस्यस्य चयनम् उपसभापतित्वेन करोति । २००२ तमस्य वर्षस्य ‘मई’-मासस्य चतुर्दशे (१४/३/२००२) दिनाङ्के संसदा एकः विधेयकः सिद्धः कृतः आसीत् । तस्य विधेयकस्य अनुसारम् उपसभापतेः भृत्तं केन्द्रियमन्त्रिणः भृत्तवत् भवति । सभापतेः अनुपस्थितौ उपसभापतिः एव राज्यसभायाः कार्यं करोति । निम्नैः कारणैः उपसभापतेः पदं रिक्तं भवति –

* http://rsdebate.nic.in/

 

{{reflist|30em}}

 

== अधिकवाचनाय ==

* http://rajyasabha.nic.in/rsnew/two_house_parliament.pdf

 

[[वर्गः:संसद्]]

[[वर्गः:राज्यसभा]]