सदस्यसम्भाषणम्:Yerram Naveen Reddy 1930976/प्रयोगपृष्ठम्
आशयचिन्तनम्
संविधानस्य मूलतत्त्वानि जवाहरलाल नेह्रूमहोदयः स्वस्य आशयचिन्तनम्" इति पुस्तके स्पष्टं लिखितवान् । भारतदेशः स्वतन्त्रः सार्वभौमः गणराज्यम् च । भारतदेशः नाम ब्रिटिष् भारतस्य प्रदेशयुकः, भारतस्य एकीकृतताज्यनि, अपि च भारते अन्तगन्तुम् इच्छुकप्रदेशानां समूहः । राज्यसमूहे आगन्तुम् इच्छुकानि स्वायत्तघटाकानि भवेयुः ते सर्वाधिकारान् कर्वव्यानि च सञ्चालयितुम् अर्हाः भवन्ति । स्वतन्त्रः सार्वभौमः भारतदेशः तस्य सांविधानिकाः सर्वे अधिकारिणाः अधिकरणानि च भारतस्य प्राजा एव भवन्ति । भारतस्य प्रजानां सामाजिकः आर्थिकः राजकीयः च न्यायः समानः । तेषां शासनस्य पुरतः सामानस्थानमानाः अवकाशाः भवन्ति । अपि च शसननियमाः सार्वजनिकसदाचारेषु मितवचनम्, अभिव्यक्तिः, विश्वासः, भक्तिः,पूजाः, उद्योगाः, सहवासः, कर्म, एतेषां मूलभूताधिकारः कर्तव्यानि च आस्वासितानि दीयते चापि । अल्पसङ्ख्यातानां पश्चगानाम् अरण्यवासिनां दीनानां परिशिष्टजातीयानां च योग्या सुरक्षा भवति । भरतस्य पञ्चभूतात्मकः परिसरः शासननियमानुगुणं परिरक्ष्यते । अस्य देशस्य मुनुकुलस्य उद्धारार्थं सम्पूर्णतया मनः पूर्वकं प्रयत्नः विधीयते ।
Drafting committe.jpg वैशिष्ट्यानि
भारतदेशस्य लिखितः संविधानग्रन्थः अन्यदेशानाम् अपेक्षया विभिन्नः अतिविशिष्टः चास्ति ।
समाजोत्थनस्य श्रद्धा
भारतीयसंविधानास्य मुक्तप्रजाप्रभुत्वस्य सिद्धन्तस्य निरूपणेषु पश्चिमात्यन्यायशास्त्रस्य प्रभावः गणनीयप्रमाणेन अस्ति । किन्तु भारते
तदानीन्तनकाले विद्यमानस्य
सामाजिकयाः असमानतायाः निर्मूनस्य उद्देशाः समाजोत्थानस्य आकाङ्क्षाः तत्त्वानि नियोजितानि । संविधनतज्ञः पाश्चात्त्यः ग्रानिव्ल् आस्टिनन्
सरोवोद्धारार्थं समाजस्य पुनश्चेनयितुं च
इतोपि उत्तमः संविधानग्रन्थः जगति कुत्रापि नास्ति इति उक्तवान् ।
सञ्चिका:Constitution assembly members.jpg केन्द्रीकरणम्
संविधानास्य अधीने अधिकारसूत्राणि प्रधानमन्त्रिणः हस्तगतानि सन्ति । भारते अनेकाः जातयः अनेकाः विभागः प्रान्तभेदाः इत्यादिवैविध्यम् अस्ति चेदपि केन्द्रीकरणं तु संविधाने विनिविष्टम् । महात्मागान्धिमहोदयस्य अनुयायिनः प्रदेशिकप्राधान्ययुक्तं विकेन्द्रीकृता पञ्जायतपद्धतिः अनुष्ठानयोग्या इति अभिप्रायुताः आसन् । किन्तु जवाहरलाल नेह्रू अनुयायिनां प्रभावः अधिकः भूत्वा प्रबला केन्द्रीकृतसांसदीयराज्यानाम् एकीकरणव्यवस्था प्रचालिता । संविधानस्थापनायाः अनन्तरं क्रमेण प्रन्त्याः जनविभागः च स्व वैशेष्येन अधिकधिकारम् ऐच्छन् । एषा प्रगतिः संविधानस्य संविधानस्य केन्द्रीकरणतत्त्वस्य असम्मतम् अस्ति । किन्तु संविधाने अन्वितानाम् भारतीयनिर्वाचनप्राधिकारः, सर्वोच्चन्यायालयः इत्यादीनां समतोलनं रक्षितम् । कालक्रमेण प्रान्तीयाः राजकीयपक्षाः प्रबल्यमप्नुवति अतः केन्द्रे अम्मिश्रसर्वकारः अधिकारं प्राप्नोति । अनेन अधिकारः विकेन्द्रीकृतः सम्भवति ।