सार्वजनिक नीति एवं लोक प्रशासन

लोक प्रशासन एवं लोक नीति प्रभावी शासनस्य कृते क्षेत्राणि काटयन्तः

आमुख:

विश्वव्यापी समाजानां शासनसंरचनानां स्वरूपनिर्माणे लोकप्रशासनं लोकनीतिश्च महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति । परस्परं सम्बद्धाः अनुशासनाः इति नाम्ना ते सामूहिकरूपेण सर्वकाराणां प्रभावीकार्यकरणे, लोकसेवाप्रदानं, सामाजिकचुनौत्यं सम्बोधयन्तः नीतयः निर्मातुं च योगदानं ददति अयं निबन्धः लोकप्रशासनस्य सार्वजनिकनीतेः च जटिलसम्बन्धे गहनतया गच्छति, तेषां परिभाषाणां, भूमिकानां, तेषां प्रभावशीलतायाः आधारभूतस्य सहजीवीप्रकृतेः च अन्वेषणं करोति लोकप्रशासनस्य सर्वकारीयनीतीनां निर्माणे कार्यान्वयनञ्च, प्रभावीसेवाप्रदानं सुनिश्चित्य, जनविश्वासं पोषयितुं च महत्त्वपूर्णा भूमिका भवति । एकविंशतिशतके गतिशीलसामाजिक-प्रौद्योगिकी-राजनैतिकपरिवर्तनानां प्रतिक्रियारूपेण अस्मिन् क्षेत्रे महत्त्वपूर्णाः परिवर्तनाः अभवन् । अयं निबन्धः लोकप्रशासनस्य विकसितपरिदृश्यस्य प्रमुखपक्षेषु अन्वेषणं करोति, समकालीनसन्दर्भे चुनौतीः अवसरान् च प्रकाशयति। समाजानां प्रक्षेपवक्रस्य स्वरूपनिर्माणे सार्वजनिकनीतिः महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति, तत्कालं ध्यानं दातुं प्रवृत्तः एकः क्षेत्रः शिक्षा अस्ति । सुलभशिक्षा न केवलं मौलिकः मानवाधिकारः अपितु सामाजिकप्रगतेः समानतायाः च आधारशिला अपि अस्ति । अस्मिन् निबन्धे वयं अधिकन्यायपूर्णस्य समृद्धस्य च समाजस्य पोषणार्थं समावेशीशिक्षानीतीनां महत्त्वं अन्वेषयिष्यामः।

लोकप्रशासनं लोकनीतिं च परिभाषयन् : लोकप्रशासने सर्वकारीयनीतीनां कार्यक्रमानां च कार्यान्वयनम् प्रबन्धनं च भवति । अस्मिन् सर्वकारीयसंस्थानां दैनन्दिनकार्यक्रमः, संसाधनानाम् आवंटनं, सार्वजनिकलक्ष्याणां प्राप्त्यर्थं क्रियाकलापानाम् समन्वयः च समाविष्टाः सन्ति । लोकप्रशासकाः, प्रायः सिविलसेवकाः, नीतीनां निष्पादने, सर्वकारस्य कुशलकार्यं सुनिश्चित्य, नागरिकानां आवश्यकतानां प्रतिक्रियायां च प्रमुखभूमिकां निर्वहन्ति अपरपक्षे सार्वजनिकनीतिः सामाजिकविषयाणां निवारणाय सर्वकारैः कृतानि निर्णयानि कार्याणि च निर्दिशति । अस्मिन् विशिष्टलक्ष्याणां प्राप्त्यर्थं कार्यपद्धतीनां निर्माणं, स्वीकरणं, कार्यान्वयनञ्च भवति । सार्वजनिकनीतिः राजनैतिक-आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिककारकाणां संयोजनेन चालिता भवति, तस्याः उद्देश्यं जनहितस्य प्रवर्धनम् अस्ति । लोकप्रशासने सर्वकारीयनीतीनां, कार्यक्रमानां, सेवानां च प्रबन्धनं कार्यान्वयनञ्च भवति । समुदायस्य आवश्यकतानां सेवायै सार्वजनिकसंस्थानां कुशलं प्रभावी च संचालनं प्रति केन्द्रितम् अस्ति । सार्वजनिकनीतिः सामाजिकविषयाणां निवारणाय सर्वकारीयाधिकारिभिः निर्मितनिर्णयान्, कार्याणि, रणनीतयः च निर्दिशति । संसाधनविनियोगस्य मार्गदर्शनं करोति, सर्वकारीयपरिकल्पनानां दिशां च प्रभावितं करोति । समाजस्य उत्तमतायै सर्वकारीयकार्यस्य आकारं निर्मातुं निष्पादयितुं च लोकप्रशासनं लोकनीतिश्च महत्त्वपूर्णा भूमिकां निर्वहति ।

परस्परसम्बद्धाः भूमिकाः : लोकप्रशासनं लोकनीतिश्च गतिशीलसम्बन्धे परस्परं सम्बद्धौ स्तः । लोकप्रशासकाः नीतीनां कार्यान्वयनस्य उत्तरदायी भवन्ति, नीतिनिर्मातृणां अभिप्रायं मूर्तकार्येषु अनुवादयन्ति । ते नीतीनां निर्माणस्य तस्याः निष्पादनस्य च मध्ये अन्तरं पूरयन्ति, येन सर्वकारीयपरिकल्पनाः प्रभावीरूपेण कुशलतया च निर्वहन्ति इति सुनिश्चितं कुर्वन्ति । तद्विपरीतम् सार्वजनिकनीतिः तत्रूपरेखां प्रदाति यस्य अन्तः सार्वजनिकप्रशासकाः कार्यं कुर्वन्ति । नीतयः निर्णयप्रक्रियाणां मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, प्राथमिकतानि निर्धारयन्ति, संसाधनविनियोगस्य मापदण्डान् च स्थापयन्ति । लोकप्रशासनस्य प्रभावशीलता तस्य कार्यान्वयनस्य नीतीनां स्पष्टतायाः प्रासंगिकतायाः च उपरि निर्भरं भवति । अतः शासनस्य सफलता लोकप्रशासकानाम् नीतिनिर्मातृणां च सामञ्जस्यपूर्णसहकार्ये एव निहितं भवति ।

नीतिप्रक्रिया तथा प्रशासनिककार्यन्वयनम् : नीतिप्रक्रिया बहुचरणीययात्रा अस्ति यस्मिन् कार्यसूचनानिर्धारणं, सूत्रीकरणं, स्वीकरणं, कार्यान्वयनम्, मूल्याङ्कनं च भवति । लोकप्रशासकाः परवर्तीपदेषु विशेषतया नीतीनां कार्यवाहीयोग्यकार्यक्रमेषु अनुवादे प्रमुखतया संलग्नाः भवन्ति । नीतिकार्यन्वयनस्य सफलता प्रशासनिकक्षमता, संसाधनस्य उपलब्धता, हितधारकसहकार्यं, परिवर्तनशीलपरिस्थितौ नीतीनां अनुकूलता च इत्यादीनां अनेककारकाणां उपरि निर्भरं भवति नीतिनिर्मातृणां लोकप्रशासकानां च मध्ये प्रभावी संचारः नीतिप्रक्रियायाः प्रत्येकस्मिन् चरणे महत्त्वपूर्णः भवति । स्पष्टनीतिनिर्देशाः, यथार्थापेक्षाः, उद्देश्यस्य साझीकृतबोधः च सफलकार्यन्वयनस्य सम्भावनां वर्धयति । तदतिरिक्तं प्रशासकनीतिनिर्मातृभ्यः क्षेत्रे तेषां अनुभवानाम् आधारेण बहुमूल्यं प्रतिक्रियां ददति, येन नीतिचक्रस्य पुनरावर्तनीयप्रकृतौ योगदानं भवति

चुनौतीः विचाराः च : लोकप्रशासनस्य लोकनीतेः च सहजीवीसम्बन्धस्य अभावेऽपि एतादृशाः आव्हानाः सन्ति ये प्रभावीशासनस्य बाधां कर्तुं शक्नुवन्ति । नौकरशाही लालफीताशाही, अपर्याप्तसम्पदः, राजनैतिकहस्तक्षेपः, परिवर्तनस्य प्रतिरोधः च सार्वजनिकप्रशासकानां सम्मुखे सामान्यबाधाः सन्ति । नीतिनिर्मातारः तु मुद्देषु जटिलता, प्रतिस्पर्धात्मकहिताः, अल्पकालीनराजनैतिकलाभानां दीर्घकालीनसामाजिकलाभानां च सन्तुलनस्य आवश्यकता च सम्बद्धानां आव्हानानां सामना कर्तुं शक्नुवन्ति स्थिरतायाः अनुकूलतायाः च मध्ये सन्तुलनं स्थापयितुं उभयविषयेषु अत्यावश्यकम् अस्ति । नीतयः परिवर्तनशीलपरिस्थितीनां अनुकूलतायै पर्याप्तं लचीलाः भवितुमर्हन्ति, यदा तु प्रशासकाः विकसितचुनौत्यं नेविगेट् कर्तुं चपलता भवेयुः । सहकार्यं, पारदर्शिता, लोकसेवाप्रति प्रतिबद्धता च मौलिकसिद्धान्ताः सन्ति ये एतान् आव्हानान् अतितर्तुं साहाय्यं कर्तुं शक्नुवन्ति । लोकप्रशासनस्य सार्वजनिकनीतेः च अन्तरक्रियायाः अवगमनं प्रभावीशासनस्य कृते अत्यावश्यकम्, यतः नीतिनिर्मातृभिः विकसितनीतयः कार्यान्वितुं प्रशासकाः उत्तरदायी भवन्ति लोकप्रशासनस्य सार्वजनिकनीतेः च अन्तरक्रियायाः अवगमनं प्रभावीशासनस्य कृते अत्यावश्यकम्, यतः नीतिनिर्मातृभिः विकसितनीतयः कार्यान्वितुं प्रशासकाः उत्तरदायी भवन्ति

लोकप्रशासनम् उदाहरणम् : नगरप्रबन्धनम् : नगरस्य दैनन्दिनसञ्चालनस्य उत्तरदायित्वं नगरप्रशासकाः भवन्ति । ते सार्वजनिककार्यं, उद्यानानि, मनोरञ्जनं च, जनसुरक्षा इत्यादीनां विविधविभागानाम् निरीक्षणं कुर्वन्ति । जनस्वास्थ्यप्रशासनम् : जनस्वास्थ्यप्रशासकाः स्वास्थ्यनीतयः विकसितुं कार्यान्वितुं च सरकारीसंस्थासु अथवा अलाभकारीसंस्थासु कार्यं कुर्वन्ति । ते रोगनिवारणं, टीकाकरणकार्यक्रमाः, सामुदायिकस्वास्थ्यं च इत्यादिषु विषयेषु केन्द्रीभवन्ति । शिक्षाप्रशासनम् : विद्यालयजिल्लाप्रशासकाः शैक्षिकसंस्थानां प्रबन्धनं कुर्वन्ति, सुचारुसञ्चालनं, बजटप्रबन्धनं, शैक्षिकनीतीनां कार्यान्वयनञ्च सुनिश्चितयन्ति।

सार्वजनिकनीति उदाहरणम् : स्वास्थ्यसेवानीतिः

सर्वकाराः स्वास्थ्यसेवासम्बद्धानि नीतयः निर्मान्ति कार्यान्वन्ति च, यत्र चिकित्सासेवासु प्रवेशः, बीमाविनियमाः, जनस्वास्थ्यपरिकल्पनाः च सन्ति

शिक्षानीतिः

नीतिनिर्मातारः विभिन्नस्तरस्य विद्यालयानां कृते शैक्षिकमानकानि, पाठ्यक्रममार्गदर्शिकाः, वित्तपोषणविनियोगं च स्थापयन्ति ।

पर्यावरणनीतिः सर्वकाराः पर्यावरणीयचुनौत्यस्य निवारणाय नीतयः विकसयन्ति, यथा उत्सर्जनस्य न्यूनीकरणं, अपशिष्टप्रबन्धनं, संरक्षणप्रयासाः च । समाजकल्याणनीतिः समाजकल्याणसम्बद्धनीतिषु दरिद्रतानिवारणं, बेरोजगारीलाभः, दुर्बलजनसङ्ख्यानां कृते सहायताकार्यक्रमाः इत्यादयः विषयाः समाविष्टाः सन्ति आपराधिकन्यायनीतिः नीतिनिर्मातारः कानूनप्रवर्तनं, न्यायव्यवस्था, सुधारसुविधा च सम्बद्धानां कानूनानां नियमानाञ्च परिकल्पनां कार्यान्वयनञ्च कुर्वन्ति ।

निगमन: निष्कर्षतः लोकप्रशासनं लोकनीतिश्च प्रभावीशासनस्य जटिलरूपेण सम्बद्धाः घटकाः सन्ति । लोकप्रशासकाः नीतिनिर्मातृणां नागरिकानां च मध्ये सेतुरूपेण कार्यं कुर्वन्ति, नीतयः मूर्तपरिणामेषु अनुवादयन्ति । अस्य सम्बन्धस्य सफलता प्रभावीसञ्चारस्य, साझीकृतलक्ष्यस्य, लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च उपरि निर्भरं भवति । यथा यथा समाजस्य विकासः निरन्तरं भवति तथा तथा जटिलचुनौत्यस्य निवारणाय अधिकं प्रतिक्रियाशीलं उत्तरदायी च सर्वकारं पोषयितुं लोकप्रशासनस्य सार्वजनिकनीतेः च सहकार्यं महत्त्वपूर्णं वर्तते। समावेशीशिक्षा केवलं नैतिकता अनिवार्यता एव नास्ति; अस्माकं समाजानां भविष्ये निवेशः अस्ति। सार्वजनिकनीतिः शैक्षिकपरिदृश्यस्य आकारं दातुं शक्तिं धारयति, येन सुनिश्चितं भवति यत् प्रत्येकं व्यक्तिं, तस्य पृष्ठभूमिं न कृत्वा, स्वस्य पूर्णक्षमताम् प्राप्तुं अवसरं प्राप्नोति। समावेशीशिक्षायाः प्राथमिकताम् अददात् वयं अधिकसमतापूर्णस्य समृद्धस्य च भविष्यस्य आधारं स्थापयामः, यत्र विविधतायाः उत्सवः भवति, प्रत्येकः छात्रः समाजे सार्थकं योगदानं दातुं शक्नोति। नीतिनिर्मातृणां कृते समावेशीशिक्षायाः परिवर्तनकारीक्षमतां ज्ञात्वा सर्वेषां कृते साकारीकरणाय निर्णायकपदं ग्रहीतुं समयः अस्ति। भारते लोक प्रशासनं बहुपक्षीयः विषयः अस्ति यस्मिन् नागरिकसेवायै सर्वकारीयनीतीनां कार्यक्रमानां च संगठनं, प्रबन्धनं, कार्यान्वयनञ्च समाविष्टम् अस्ति लोकतान्त्रिकरूपरेखायां जडं कृत्वा भारतीयलोकप्रशासनस्य विकासः वर्षेषु विविधस्य द्रुतगत्या परिवर्तमानस्य च समाजस्य चुनौतीनां सामना कर्तुं अभवत्

भारते लोकप्रशासनस्य एकं विशिष्टं वैशिष्ट्यं तस्य संघीयसंरचना अस्ति, या केन्द्रसर्वकारस्य राज्यानां च मध्ये सत्तां विभजति । अस्मिन् विभागे प्रभावी शासनं सुनिश्चित्य सर्वकारस्य विभिन्नस्तरयोः समन्वयः सहकार्यं च आवश्यकम् अस्ति । तदतिरिक्तं भारतस्य प्रशासनिकव्यवस्था तस्य औपनिवेशिकविरासतः प्रभाविता अस्ति, यत्र नौकरशाहीसंरचनानि प्रक्रियाश्च ब्रिटिशराजात् उत्तराधिकाररूपेण प्राप्ताः सन्ति भारतीयप्रशासनिकसेवा देशस्य प्रमुखा प्रशासनिकसेवा अस्ति, या मण्डले, राज्ये, केन्द्रे च स्तरेषु सर्वकारीयनीतीनां कार्यक्रमानां च कार्यान्वयनस्य उत्तरदायी अस्ति नीतिनिर्माणे, कार्यान्वयनस्य, मूल्याङ्कनस्य च महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति, प्रायः अन्यैः सिविलसेवाभिः सह यथा भारतीयपुलिससेवा भारतीयविदेशसेवा च सहकार्यं करोति

भारते लोकप्रशासनस्य दक्षतायाः, उत्तरदायित्वस्य, पारदर्शितायाः च सिद्धान्ताः अभिन्नाः सन्ति, यथा संविधाने, विभिन्नेषु कानूनेषु च निहिताः सन्ति उदाहरणार्थं सूचनाधिकारकानूनं नागरिकान् सर्वकारीयसूचनाप्राप्त्यर्थं सशक्तं करोति, शासने पारदर्शितां उत्तरदायित्वं च प्रवर्धयति ।

भारते लोकप्रशासनस्य समक्षं नौकरशाहीलालफीता, भ्रष्टाचारः, नौकरशाहीजडता च सन्ति । प्रशासनिकव्यवस्थायां सुधारस्य प्रयासाः प्रचलन्ति, यत्र ई-शासनं, विकेन्द्रीकरणं, प्रशासनिकसरलीकरणं च इत्यादीनां उपक्रमानाम् उद्देश्यं कार्यक्षमतायाः सेवाप्रदानस्य च उन्नयनं भवति

अपि च भारते लोकप्रशासनेन सामाजिक-आर्थिक-विषमताभिः, क्षेत्रीय-असन्तुलनैः, बहुलवादी-समाजस्य जटिलताभिः च सह संघर्षः करणीयः नीतयः कार्यक्रमाश्च भारतस्य जनसंख्यायाः विविधान् आवश्यकतान् सम्बोधयितुं अनुरूपाः भवितुमर्हन्ति, यत्र हाशियाकृतसमुदायाः, वंचितक्षेत्राणि च सन्ति भारते लोकप्रशासनं ऐतिहासिक-राजनैतिक-सामाजिक-आर्थिककारकैः निर्मितं गतिशीलं क्षेत्रम् अस्ति । अनेकचुनौत्यस्य सामना कृत्वा अपि, लोकतान्त्रिकमूल्यानां पालनाय, नागरिकानां हितसेवायाश्च प्रयासं कुर्वन् शासनं, नीतिकार्यन्वयनं, सेवाप्रदानं च महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहति

भारते लोकप्रशासनं राष्ट्रस्य ऐतिहासिक-संवैधानिक-प्रशासनिक-ताने जटिलतया बुनितम् अस्ति । शताब्दशः पूर्वं विस्तृतानां मूलानां कारणात् अस्य विकासः देशस्य विविधसांस्कृतिकराजनैतिकपरिदृश्यस्य, तथैव ब्रिटिशशासनस्य अधीनस्थस्य औपनिवेशिकअतीतेन च महत्त्वपूर्णतया प्रभावितः अस्ति १९५० तमे वर्षे स्थापिता संवैधानिकरूपरेखा कार्यपालिकायाः, विधायिकायाः, न्यायपालिकायाः च भूमिकाः, उत्तरदायित्वं च परिभाषयति, येन प्रशासनिकशासनस्य मेरुदण्डः भवति भारतस्य प्रशासनिकसंरचना त्रयः स्तराः - केन्द्रीयः, राज्यः, स्थानीयसर्वकारः च कार्यं करोति, प्रत्येकं शासनस्य सेवाप्रदानस्य च उत्तरदायी स्वकीयाः प्रशासनिकयन्त्राणि सन्ति अस्याः संरचनायाः हृदये भारतीयप्रशासनिकसेवा भारतीयपुलिससेवा भारतीयविदेशसेवा इत्यादीनि प्रतिष्ठितानि सिविलसेवानि सन्ति, ये प्रमुखप्रशासनिकभूमिकासु सेवां कर्तुं शीर्षप्रतिभानां नियुक्तिं कुर्वन्ति परन्तु अस्मिन् क्षेत्रे नौकरशाही-अक्षमता, भ्रष्टाचारः, अपर्याप्तसेवाप्रदानं च इत्यादीनां बहुपक्षीयचुनौत्यस्य सामना भवति । एतेषां विषयाणां निवारणाय क्रमिकसरकारैः कार्यक्षमतां, पारदर्शिता, उत्तरदायित्वं च वर्धयितुं उद्दिश्य सुधाराः आरब्धाः । एतेषु सुधारेषु ई-शासनम्, विकेन्द्रीकरणस्य उपायाः, प्रशासनिकसरलीकरणम् इत्यादीनि उपक्रमाः सन्ति । सूचनाप्रौद्योगिक्याः लाभं गृहीत्वा डिजिटल इण्डिया इत्यादिभिः ई-शासन-उपक्रमैः सेवाप्रदानं नागरिकसङ्गतिः च क्रान्तिः अभवत् । अपि च, संवैधानिकसंशोधनेन सुलभतया विकेन्द्रीकरणसुधारस्य उद्देश्यं स्थानीयसंस्थानां सशक्तिकरणं, तृणमूलप्रजातन्त्रस्य प्रवर्धनं च भवति । उपसंहारः भारते लोकप्रशासनस्य अपि महात्मागान्धी राष्ट्रियग्रामीणरोजगारप्रतिश्रुतिकानूनम् तथा च राष्ट्रियग्रामीणस्वास्थ्यमिशनम् इत्यादीनां समाजकल्याणकार्यक्रमानाम् कार्यान्वयनार्थं महत्त्वपूर्णा भूमिका अस्ति, यस्य उद्देश्यं हाशियाकृतसमुदायानाम् जीवने सुधारः भवति समग्रतया भारतस्य लोकप्रशासनस्य विकासः निरन्तरं भवति, परम्परायाः नवीनतायाः च सन्तुलनं कृत्वा स्वनागरिकाणां नित्यं परिवर्तनशीलानाम् आवश्यकतानां पूर्तये। [[सञ्चिका:Welfare, Public Health and Family Policy Area of the Flemish Government 2018.png|लघुचित्रम्|