Shreshthmalhotra2340874
भारतीय आर्थिक यात्रा: संकट से समृद्धि की ओर
सम्पादयतुनाममात्रस्य सकलराष्ट्रीयउत्पादेन विश्वस्य पञ्चमबृहत्तम अर्थव्यवस्था, क्रयशक्तिसमतायाः (PPP) तृतीयबृहत्तम अर्थव्यवस्था च भारते विगतकेषु दशकेषु उल्लेखनीयं परिवर्तनं जातम् १.४ अब्जजनसंख्यायाः अधिकाः भारतं वैश्विक-आर्थिकक्षेत्रे महत्त्वपूर्णेषु खिलाडिषु अन्यतमं रूपेण तिष्ठति । भारतीय अर्थव्यवस्था विविधा अस्ति, कृषिः, विनिर्माणं, सेवाक्षेत्रं च समाविष्टं भवति, यत्र प्रत्येकं देशस्य समग्र-आर्थिक-वृद्धौ भिन्नं योगदानं ददाति अस्मिन् लेखे भारतस्य आर्थिकसंरचनायाः, विकासस्य प्रक्षेपवक्रस्य, आव्हानानां, भविष्यस्य च तस्य क्षमतायाः च व्यापकं अवलोकनं भवति, यत्र भारतीय-आर्थिक-संकटस्य विस्तृत-दृष्टिः, भारतेन तत् कथं अतिक्रान्तम् इति च
१९४७ तमे वर्षे स्वातन्त्र्यात् पूर्वं भारतस्य अर्थव्यवस्था मुख्यतया कृषिप्रधानः आसीत् ।देशस्य प्रथमः प्रधानमन्त्री जवाहरलालनेहरू औद्योगिकीकरणे केन्द्रितः आसीत्, येन मिश्रित-अर्थव्यवस्थायाः निर्माणं जातम्, यया सार्वजनिक-निजी-क्षेत्रयोः संलग्नतायाः संयोजनं जातम् योजनाआयोगस्य अन्तर्गतं आर्थिकनियोजनस्य आरम्भः अभवत्, येन इस्पात, ऊर्जा, दूरसञ्चार इत्यादीनां प्रमुखोद्योगानाम् स्थापना अभवत् ।
परन्तु औद्योगिकीकरणस्य प्रवर्धनार्थं प्रयत्नानाम् अभावेऽपि भारते न्यून-आर्थिकवृद्धिः, दरिद्रता, विशालः अनौपचारिकक्षेत्रः इत्यादीनि आव्हानानि अभवन् । कुख्यातः "लाइसेंसराज" इति अनुज्ञापत्राणां अनुज्ञापत्राणां च प्रणाली या व्यापारस्य उद्योगस्य च विकासं नियन्त्रयति स्म, निजी उद्यमशीलतां नवीनतां च अपि दमयति स्म
१९९० तमे दशके उदारीकरणं आर्थिकसंकटं च
भारतस्य आर्थिकपरिदृश्ये १९९० तमे दशके आरम्भे, यस्मिन् काले देशः तीव्र-आर्थिक-आव्हानानां सम्मुखीभवति स्म, तस्मिन् काले अत्यन्तं परिवर्तनं जातम् । देशस्य विदेशीयविनिमयसञ्चयः न्यूनीकृतः आसीत्, येन भुक्तिसन्तुलनसंकटः अभवत् । भारतं स्वस्य बाह्यऋणदायित्वस्य अभावस्य कगारे आसीत्, देशस्य आर्थिकपतनस्य भयम् अपि आसीत् ।
१९९१ तमे वर्षे भारतीयरूप्यकस्य तीव्रं अवमूल्यनं, वर्धमानवित्तघातः च भारतस्य आर्थिक-इतिहासस्य एकः मोक्षबिन्दुः अभवत् अस्य संकटस्य प्रतिक्रियारूपेण भारतस्य कृते अन्तर्राष्ट्रीयमुद्राकोषात् (IMF) आर्थिकसहायतां प्राप्तुं अन्यः विकल्पः नासीत् । तत्कालीनवित्तमन्त्री मनमोहनसिंहस्य नेतृत्वे सर्वकारेण अर्थव्यवस्थायाः स्थिरीकरणाय, देशस्य विकासमार्गे स्थापयितुं च साहसिकसुधारस्य श्रृङ्खला आरब्धा
एते सुधाराः व्यापकाः आसन्, तेषु अन्तर्भवन्ति स्म : १.
- रुप्यकस्य अवमूल्यनम् : भारतीयनिर्यातस्य अधिकप्रतिस्पर्धायाः कृते सर्वकारेण रुप्यकस्य मूल्यं न्यूनीकर्तुं अनुमतिः दत्ता । एतेन निर्यातस्य वर्धने साहाय्यं कृतम् परन्तु महङ्गानि अपि अभवन् ।
- आयातबाधानां न्यूनीकरणं : सर्वकारेण शुल्कं कोटा च न्यूनीकृत्य अर्थव्यवस्था वैश्विकव्यापारनिवेशाय च उद्घाटिता।
- निजीकरणं नियमनविहीनीकरणं च : भारतसर्वकारेण कतिपयेषु उद्योगेषु सार्वजनिकक्षेत्रस्य भूमिकां न्यूनीकर्तुं आरब्धम्, येन ते निजीनिवेशाय प्रतिस्पर्धायै च उद्घाटिताः।
- राजकोषीयसमेकनम् : राजकोषीयघातस्य नियन्त्रणार्थं बाह्यऋणस्य उपरि निर्भरतां न्यूनीकर्तुं च उपायाः प्रवर्तन्ते स्म ।
एतेषां पदानां कृते भारतस्य विदेशीयविनिमयसञ्चयस्य पुनर्स्थापनं कृतम्, यत् मुद्रायाः स्थिरीकरणाय, पूर्णसंकटस्य निवारणाय च महत्त्वपूर्णम् आसीत् । ततः परं दशकेषु भारतस्य द्रुतगत्या आर्थिकवृद्धेः मार्गः अपि सुधारैः प्रशस्तः अभवत् ।
१९९० तमे दशके उदारीकरणेन भारतस्य वैश्विक अर्थव्यवस्थायां एकीकरणस्य आरम्भः अभवत्, यत् सूचनाप्रौद्योगिकी (IT), दूरसञ्चारः, निर्माणं च इत्यादीनां क्षेत्राणां उत्तेजनं कृतवान् विशेषतः सूचनाप्रौद्योगिकी-व्यापारप्रक्रिया-आउटसोर्सिंग् (बीपीओ)-उद्योगेषु घातीयवृद्धिः अभवत्, आर्थिकवृद्धेः प्रमुखाः चालकाः अभवन् ।
अद्यत्वे भारतस्य अर्थव्यवस्था त्रिभिः प्राथमिकक्षेत्रैः चालिता अस्ति : १.
1. कृषिः - यद्यपि भारतस्य सकलराष्ट्रीयउत्पादे कृषिक्षेत्रस्य योगदानं अधुना २०% तः न्यूनं भवति तथापि देशस्य प्रायः आर्धजनसङ्ख्यायाः आजीविकायाः कृते महत्त्वपूर्णं वर्तते भारतं तण्डुल-गोधूम-इक्षु-विविधफलशाक-उत्पादकेषु अन्यतमम् अस्ति । परन्तु अपर्याप्तसिञ्चनम्, विखण्डितभूमिधारणा, मानसूनवृष्टेः आश्रयः इत्यादयः विषयाः कृषिउत्पादकतायां बाधां जनयन्ति एव
2. विनिर्माणम् : विनिर्माणक्षेत्रे विशेषतः वाहनम्, वस्त्रं, औषधं च इत्यादिषु क्षेत्रेषु महती प्रगतिः अभवत् । २०१४ तमे वर्षे आरब्धस्य भारतस्य "मेक इन इण्डिया" इति उपक्रमस्य उद्देश्यं देशस्य वैश्विकनिर्माणकेन्द्ररूपेण स्थापनं, प्रत्यक्षविदेशीयनिवेशं (FDI) आकर्षयितुं, रोजगारसृजनं च अस्ति परन्तु अद्यापि निर्माणक्षेत्रे आधारभूतसंरचनानां अटङ्काः, श्रमविपण्यकठोरता, न्यूनलाभयुक्तदेशेभ्यः स्पर्धा इत्यादीनां आव्हानानां सामना भवति ।
3. सेवाः : भारतस्य सकलराष्ट्रीयउत्पादस्य प्रमुखं योगदानं सेवाक्षेत्रं भवति, यत्र कुलउत्पादनस्य 55% अधिकं भागः भवति । सूचनाप्रौद्योगिकी-सॉफ्टवेयर-सेवा-उद्योगः निर्यातस्य प्रमुखः चालकः अस्ति, यत्र इन्फोसिस्, टीसीएस, विप्रो इत्यादीनि कम्पनयः अग्रणीः सन्ति । तदतिरिक्तं दूरसञ्चारः, वित्तं, पर्यटनं, खुदराविक्रयः इत्यादयः क्षेत्राः आर्थिकनिर्गमस्य महत्त्वपूर्णं योगदानं निरन्तरं कुर्वन्ति ।अङ्कीय-अर्थव्यवस्थायाः, ई-वाणिज्यस्य, फिन्टेक्-इत्यस्य च उदयेन भारतस्य आर्थिकभविष्यस्य स्वरूपनिर्माणे अपि महती भूमिका अस्ति ।
आर्थिक वृद्धि एवं विकास
विगतदशकेषु भारतस्य आर्थिकवृद्धिः प्रभावशालिनी अस्ति । १९७०-१९८० दशकेषु न्यूनवृद्धेः, स्थगिततायाः च कालात् अयं देशः विश्वस्य द्रुततरं वर्धमानानाम् अर्थव्यवस्थानां मध्ये एकः इति उद्भूतः अस्ति भारतस्य सकलराष्ट्रीयउत्पादवृद्धिः २००० तः २०१० पर्यन्तं प्रतिवर्षं ७% औसतं भवति स्म, कोविड्-१९ महामारीपूर्ववर्षेषु वृद्धिः अपि उच्चतरस्तरं स्पृशति स्म २०२१ तमे वर्षे महामारीकारणात् संकुचनानन्तरं भारतं पुनः वृद्धिं कर्तुं प्रक्षेपितम् अस्ति, यत् निहितमागधा, राजकोषीयप्रोत्साहनं, सेवासु विनिर्माणक्षेत्रे च प्रबलपुनरुत्थानेन च प्रेरितम् अस्ति
परन्तु भारतस्य वृद्धेः स्थायित्वस्य विषये चिन्ता वर्तते । देशस्य मध्यमवर्गः यदा तीव्रगत्या विस्तारं प्राप्नोति तदा दारिद्र्यं आयविषमता च निरन्तरं समस्याः एव सन्ति । विगतदशकद्वये भारते दारिद्र्यस्य दरस्य पर्याप्तं न्यूनीकरणं जातम् अस्ति चेदपि विशेषतः ग्राम्यक्षेत्रेषु कोटिकोटिजनाः दारिद्र्यरेखायाः अधः एव जीवन्ति तदतिरिक्तं विशेषतः युवानां, न्यूनशैक्षिकलाभानां च कृते रोजगारसृजनस्य मन्दगतिः इति चिन्ता वर्तते ।
भारतीय अर्थव्यवस्थायाः समक्षं आव्हानानि
तीव्रवृद्ध्या अपि भारतस्य सम्मुखे अनेकानि आव्हानानि सन्ति ये सम्भाव्यतया तस्य भविष्यस्य आर्थिकसंभावनाः सीमितुं शक्नुवन्ति- १.
आधारभूतसंरचनायाः अभावाः : भारतस्य आधारभूतसंरचना, यत्र मार्गाः, बन्दरगाहाः, रेलमार्गाः च सन्ति, विशेषतः ग्रामीणक्षेत्रेषु अविकसितानि सन्ति । एतेन उद्योगानां विकासे बाधा भवति, व्यापारे बाधा भवति, अर्थव्यवस्थायाः समग्रं उत्पादकता च प्रभाविता भवति । आधारभूतसंरचनासुधारार्थं सर्वकारः कार्यं कुर्वन् आसीत्, परन्तु प्रक्रिया मन्दं भवति, अतः पर्याप्तनिवेशस्य आवश्यकता वर्तते ।
श्रमबाजारस्य विषयाः : भारतीयश्रमबाजारस्य विशेषता अस्ति यत् एकः विशालः अनौपचारिकक्षेत्रः, अल्परोजगारः, न्यूनकुशलकार्यकर्तारः च सन्ति । देशे महत्त्वपूर्णं कौशल-अन्तरं वर्तते, यत्र आधुनिक-उद्योगानाम् आवश्यकं कौशलं विना प्रतिवर्षं कोटि-कोटि-युवकाः कार्यबल-क्षेत्रे प्रवेशं कुर्वन्ति । तदतिरिक्तं श्रमकायदाः परम्परागतरूपेण प्रतिबन्धकाः आसन्, येन कम्पनीः बृहत्प्रमाणेन श्रमिकान् नियोक्तुं निरुत्साहयन्ति ।
पर्यावरणस्य स्थायित्वम् : द्रुतगत्या औद्योगिकीकरणेन नगरीकरणेन च भारतस्य प्राकृतिकसंसाधनानाम् उपरि महत्त्वपूर्णः दबावः उत्पन्नः अस्ति । वायुप्रदूषणं, जलस्य अभावः, वनानां कटनं च महत्त्वपूर्णाः आव्हानाः भवन्ति । भारतं जलवायुपरिवर्तनस्य व्यापकस्य विषयस्य अपि सम्मुखीभवति, येन कृषिउत्पादकता प्रभाविता भवितुमर्हति, सामाजिक-आर्थिक-असमानताः अपि अधिकाः भवितुम् अर्हन्ति ।
वित्तीयव्यवस्थायाः चुनौतयः : सुधारस्य अभावेऽपि बैंकक्षेत्रं गैर-निष्पादनसम्पत्तयः (NPAs) इत्यादीनां चुनौतीनां सामनां करोति, ये बङ्कानां समग्रऋणक्षमतां प्रभावितयन्ति यद्यपि भारतेन जनधनयोजना, डिजिटल इण्डिया इत्यादिभिः उपक्रमैः वित्तीयसमावेशस्य विस्तारे महती प्रगतिः कृता, तथापि अल्पसेवाप्राप्तजनसंख्यानां कृते ऋणस्य, बैंकसेवानां च अधिका उपलब्धिः सुनिश्चित्य अद्यापि बहु कार्यं कर्तव्यम् अस्ति
भारतस्य आर्थिकप्रक्षेपवक्रतायाः कारणात् वैश्विक-अर्थव्यवस्थायां प्रमुख-क्रीडकत्वेन भारतस्य स्थितिः अभवत् । विश्वव्यापारसङ्गठनम् (WTO), अन्तर्राष्ट्रीयमुद्राकोषः (IMF), विश्वबैङ्कः इत्यादीनां अन्तर्राष्ट्रीयसङ्गठनानां सदस्यत्वेन भारतं वैश्विकव्यापारनीतीनां आर्थिकशासनस्य च स्वरूपनिर्माणे महत्त्वपूर्णां भूमिकां निरन्तरं निर्वहति
भारतस्य वर्धमानः मध्यमवर्गः, बृहत् उपभोक्तृविपण्यं च विदेशीयनिवेशस्य आकर्षकं गन्तव्यं करोति । वैश्विक आपूर्तिशृङ्खलायां विशेषतः विनिर्माणसेवाक्षेत्रेषु अपि देशः महत्त्वपूर्णः खिलाडी अस्ति ।
अपि च, दक्षिण एशियायाः मुक्तव्यापारक्षेत्रं (SAFTA) तथा क्षेत्रीयव्यापक आर्थिकसाझेदारी (RCEP) इत्यादिषु क्षेत्रीयव्यापारसम्झौतेषु भारतं अधिकतया संलग्नम् अस्ति, येषां उद्देश्यं एशियायाः अन्तः व्यापारप्रवाहं वर्धयितुं वर्तते अमेरिका, यूरोपीयसङ्घः, मध्यपूर्वदेशस्य देशैः च सह भारतस्य आर्थिकसाझेदारी अन्तिमेषु वर्षेषु महती वर्धिता अस्ति ।
निगमन
भारतस्य अर्थव्यवस्था विगतदशकेषु पर्याप्तं प्रगतिम् अकरोत्, कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थातः सेवासञ्चालितशक्तिकेन्द्रं प्रति संक्रमणं कृतवती अस्ति । १९९१ तमे वर्षे आर्थिकसंकटः एकः मोक्षबिन्दुः आसीत्, भारतं व्यापकसुधारं स्वीकुर्वितुं बाध्यं कृतवान् येन तस्य आर्थिकपरिदृश्यस्य परिवर्तनं जातम्, दशकशः विकासः च प्रेरितवान् परन्तु भारतेन २०३० तमे दशके ५ खरब डॉलरस्य अर्थव्यवस्थायाः लक्ष्यं प्राप्तुं आधारभूतसंरचनानां हानिः, रोजगारसृजनः, पर्यावरणस्य स्थायित्वं च इत्यादीनां आव्हानानां सम्बोधनं करणीयम् युवाजनसंख्या, वर्धमानप्रौद्योगिकीक्षमता, उपभोक्तृविपण्यस्य विस्तारः च भारतं निरन्तरं आर्थिकवृद्धेः महतीं क्षमताम् अस्ति, बशर्ते यत् सः वर्तमानबाधां अतिक्रम्य स्वस्य जनसांख्यिकीयलाभांशस्य पूर्णतया उपयोगं कर्तुं शक्नोति। भारतीय अर्थव्यवस्थायाः भविष्यं यद्यपि अनिश्चितं तथापि आशावादी अस्ति, यत्र घरेलु-अन्तर्राष्ट्रीय-हितधारकाणां कृते अपार-अवकाशाः क्षितिजे सन्ति |.
संदर्भसङ्ग्रहाः
https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_India
https://www.wider.unu.edu/publication/short-history-indias-economy
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/089533002760278749