प्रजातन्त्रम्

प्रजातन्त्रम् ( /ˈprədʒɑːtɑːntrəm/) (आङ्ग्ल: Democracy, हिन्दी: प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र) इत्युक्ते प्रजायाः, प्रजया, प्रजायै च शासनम् । प्रजातन्त्रशासने वस्तुतः प्रजा एव राजा भवति, अतः प्रजातन्त्रम् इत्युच्यते । अस्य प्रजातन्त्रस्य लोकतन्त्रं, स्वराज्यं, जनतन्त्रं, सङ्घः इत्यादीनि नामान्तराणि सन्ति । प्रजया निर्वाचिताः प्रतिनिधयः प्रजातन्त्रशासने प्रजाप्रतिनिधित्वेन कार्यं कुर्वन्ति । तत्र प्रजा स्वमताधिकारेण लोकसभा-राज्यसभाप्रभृतिसंसदां निर्माणं करोति । अखिलमपि च शासन-निर्वहणयन्त्रं स्वयमेव रचयति । प्रजा एव प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरीत्या निर्वाचनपद्धत्या, प्रातिनिधिसरण्या च शासनचक्रं संसृजति । प्रजा सर्वाङ्गसुन्दरशासनस्य, शासनविधानस्य च निर्माणं करोति ।

प्रजातन्त्रोत्सवस्य प्रतीकः

इतिहासः

इदं प्रजातन्त्रशासनं कदा कथं वा प्रादुर्बभुव इति प्रश्नः निसर्गकया एव उदेति । पुरावृत्तानुशीलनेन ज्ञायते यत्, कालानुसारं, परिस्थित्यानुगुणं च नैकाः राजपद्धतयः प्रचलिताः । यथा – कुलीनतन्त्रं, क्रूरतन्त्रम्, अल्पजनतन्त्रं, मूर्खजनतन्त्रं, राज्यतन्त्रं, प्रजातन्त्रम् इत्यादीनि विविधानि राजतन्त्राणि यथासमयं प्रादूरभुवन् । एतासु शासनपद्धतिषु सर्वोत्कृष्टा प्रजातन्त्रपद्धतिः एव इत्यत्र न कस्यापि विप्रतिपत्तिः । प्रजातन्त्रपद्धतेः प्रादुर्भावः इटली-देशे एव समभवत् इति भूयसाम् इतिहासविदां सम्मतिः । तत्र गेरबाल्डी-नामकः कश्चन महान् क्रान्तिकारी एव एतस्याः पद्धतेः आविष्कर्ता इति मन्यते । अपरः जनः तस्मिन् देशे एव जन्म अधरत, यस्य नाम भेजिनी आसीत् । गेरिबाल्डी इत्यस्यैव सः अनुगामी आसीत् इति तस्य प्रसिद्धिः । अतः प्रजातन्त्रपद्धत्याः प्रसवभूमिरिति इटली-देशस्य भूमिः इति सर्वैः अङ्गीकृतम् ।

संस्कृतसाहित्ये प्रजातन्त्रम्

भारतीयसंस्कृतौ आदिकालात् “यथा राजा, तथा प्रजा” इति उक्तिः प्रचलिता अस्ति । परन्तु प्रजातन्त्रे स एव न्यायः विपरिततया कार्यं करोति । इदानीं तु “यथा प्रजा, तथा राजा” इति न्यायेन कार्यं चलति । प्रजातन्त्रशासनस्य तदैव साफल्यं भवितुं शक्नोति, यदा प्रजाः सुशिक्षताः शिष्टाः, धर्मपरायणाः, कर्तव्यनिष्ठिताः, परोपकारव्रताः, नीतिनिपुणाश्च स्युः नान्यथा ।

भारतीयशास्त्रानुशीलनेन ज्ञायते यत्, इयं पद्धतिः प्राचीनभारते अपि प्रचलिता आसीत् । ऋग्वेदे राज्ञः कृते प्रजातन्त्रानुसरणाय उपदेशः विद्यते –

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधि भ्रशत् ॥१॥ ऋग्वेदस्य दशमस्य मण्डलस्य १७३ सूक्तस्य प्रथमा ऋचा

अर्थात्, सर्वाः प्रजाः त्वां कामयन्तां त्वदीयराष्ट्रञ्च प्रजातन्त्रमपि स्वराज्यसंवलितं भवेत् ।

“

विशि राजा प्रतिष्ठितः – तैतरीयब्राह्मणः

”

विशि प्रजायामेव राज्ञः प्रतिष्ठानं भवति । प्रजया निर्वाचितपद्धत्या राजा प्रतिष्ठापितः भवति इत्यर्थः ।

स्वराज्यं हि नाम राष्ट्रस्य परमोत्कर्षधारकं तत्त्वम् । सर्वेषां स्वराष्ट्रियप्रजानानां सम्मत्या प्रातिनिध्यविधया प्रवर्तितं यद्राज्यं तत्स्वराज्यपदेन व्यपदिश्यते । तादृशस्वराज्योपलब्ध्यर्थमेव जनैः प्रयतितव्यम् इति ऋग्वेदे अपि समुपदिष्टम् । वेदे स्वराज्यमहिमा वर्णनार्थम् एकम् अखिलं सूक्तमेव विद्यते, तत् हि स्वराज्यसूक्तमिति नाम्ना कथ्यते । अन्यत्रापि बहुत्र स्वराज्यगुणगरिमा अवलोक्यते -

यदजः प्रथमं संबभूव सह तत्स्वराज्यमियाय । यस्मान्नान्यत् परमस्ति भूतम् । इति ऋग् ।

कस्यापि राष्ट्रस्य कृते स्वराज्यसदृशम् अन्यत् महद्वैभवं नास्ति । एतेन ध्वन्यते प्रस्फुटं यत्, प्रजातन्त्रं शासनम् अपि तदेव उत्कृष्टं यत्स्वराज्यसंवलितं भवेत् ।

एषः प्रजातन्त्रप्रसङ्गः लौकिकसंस्कृतसाहित्येषु अपि दरीदृश्यते । पुरा यः कौटिल्यापरनामधेयः आचार्यचाणक्यः बभूव, तेन कूटनीतिधुरन्धरेण एकायत्तं नन्दवंशप्रशासनम् उच्छिद्य मौर्यकूलभूषणः चन्द्रगुप्तः राज्यसिंहासने प्रतिष्ठापितः । महान् राजनीतिज्ञः कौटिल्यः चन्द्रगुप्तस्य कृते साम्राज्यधुरं निर्वोढुम् अर्थशास्त्रनामकं लोकविश्रुतं राजनीतितन्त्रम् अरचयत् । तस्मिन् अर्थशास्त्रे प्रजातन्त्रपद्धतिम् अवलम्ब्यैव राज्यतन्त्रं सञ्चालयितव्यम् इति गहनतया सुनिपुणं प्रतिपादितम् ।

प्रजातन्त्रस्य लाक्षणिकता

प्रजातन्त्रस्य लाक्षणिकतायाः माध्यमेन प्रजातन्त्रस्य हार्दं ज्ञातुं शक्यते । प्रजातन्त्रस्य लक्षणानि अधो निर्दिष्टानि सन्ति । परन्तु एतत् प्रतिपादनं तु सामान्यान्वेषणस्य परिणाममेव । इतोऽपि अधिकानि लक्षणानि भवेयुः । तेषु अतिसामान्यानि लक्षणानि अधो निर्दिष्टानि –

१. सीमितसर्वकारः

२. नागरिकाणाम् अधिकाराः

३. विधानसभा

४. निर्वाचनम्

५. राजकीयपक्षाः

६. व्यापारः

७. न्यायतन्त्रम्

८. सञ्चारमाध्यमानि

१. सीमितसर्वकारः :- प्रजातन्त्रस्य नियमाः पूर्वस्मात् एव निर्धारिताः भवन्ति । सामान्यतः ते नियमाः देशस्य संविधानत्वेन सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति । सर्वकाराय, प्रजायै च नियमाः पूर्वस्मादेव निर्धारताः, अतः सर्वकारः, प्रजा च तेषां नियमानाम् अनुसरणं कर्तुं बद्धे भवतः । देशस्य संविधाने सर्वकारस्य कार्याणां, प्रजायाः अधिकाराणां च विस्तृततया प्रतिपादनं भवति ।

२. नागरिकाणाम् अधिकाराः :- प्रजातन्त्रस्य हार्दत्वेन वैयक्तिकस्वतन्त्रता, समानता च परिगण्यते । अतः प्रजातन्त्रस्य सर्वेऽपि नागरिकाः समानाधिकारस्य, स्वातन्त्र्यस्य च अधिकारं प्राप्नुवन्ति । प्रजातन्त्रे सर्वकार-प्रजयोः मध्ये संविधानं मुख्यसन्धिः भवति ।

३. विधायिका :- प्रजातन्त्रे नियमानां निर्माणं विधायिकायाः कार्यं भवति । तस्याः विधायिकायाः सदस्याः देशस्य जनैः निर्वाचिताः भवन्ति । ते निर्वाचिताः सदस्याः नियमनिर्माणप्रक्रियायां सक्रियरूपेण भागं वहन्ति । ते नियमविषये चर्चां, वादं, प्रतिवादं च कृत्वा नियमस्य सार्थकताम्, उपयोगितां च परीक्षन्ति । ततः सर्वेषाम् अनुमोदनानन्तरं नियमः सिद्धः भवति । न्यायप्रणाल्याः, कार्यान्वितप्रणाल्याः च नियमनं विधायिका एव करोति । प्रजातान्त्रिकदेशेषु सामान्यतया द्वे सदने भवतः । तयोः निम्नसदनं प्रजानाम्, उच्चसदनं राज्यानां च प्रतिनिधित्वं करोति । विधायिका नियमरचनायाः अतिरिक्तं सामान्यनीतिः, आर्थिकनीतिः, विदेशनीतिः इत्यादीनां नीतीनां रचनां करोति । चर्चायाः माध्यमेन सर्वकारस्य कार्याणां विवेचनं कृत्वा सर्वकारस्य कार्येषु नियन्त्रणं करोति ।

४. निर्वाचनम् :- प्रजातन्त्रस्य संस्थासु निर्वाचिताः सदस्याः एव कार्यं कुर्वन्ति । ते निर्वाचिताः सदस्याः एव प्रजायाः प्रतिनिधित्वेन निर्णायान् स्वीकुर्वन्ति । एतः निर्वाचनप्रक्रिया प्रामाणिका भवेत् इति अनिवार्यम् । सामान्यतः १८ उत २१ वयसः आरभ्य देशस्य नागरिकः मतदानं कर्तुं प्रभवति । मतदानप्रक्रिया गुप्तप्रक्रिया भवति । निर्वाचनस्य आयोजनं सर्वकारेण सल्लग्नविभागः न करोति । अतः कोऽपि सर्वकारस्य व्यक्तिः उत अन्यः जनः निर्वाचनप्रक्रियां प्रभावितुम् असमर्थः । देशस्य संविधाने उल्लिखितानां नियमानाम् आधारेण स्वतन्त्रनिर्वाचनसंस्था निर्वाचनायोगः निर्वाचनस्य व्यवस्थां करोति ।

५. राजकीयपक्षाः :- प्रजातन्त्रे विभिन्नाः पक्षाः स्वास्तित्वं धरन्ते । यद्यपि न कस्यापि देशस्य संविधाने पक्षाणाम् अस्तित्वविषये नियमाः उल्लिखिताः, तथापि प्रजातन्त्रस्य सुचारुसञ्चालने राजकीयपक्षाः मुख्यभूमिकां धरन्ते । यतो हि लोकतन्त्रं प्रतिनिधीनां माध्यमेन चलति । ते प्रतिनिधयः एकस्याः विचारधारायाः अनुगामिनः भवन्ति । तेषां विचारधारानुगुणं जनाः तेषां समर्थं कुर्वन्ति । एवं प्रजातन्त्रे पक्षाणाम् अस्तित्वं विद्यते । एतादृशाः पक्षाः असांविधानिकसंस्थाः भवन्ति ।

६. व्यापारः :- सर्वकारस्य राज्यसञ्चालनस्य मुख्यशस्त्रत्वेन व्यापारस्य गणना भवति । यतो हि व्यापारस्य कृते संविधाने नियमाः सन्ति । तेषां नियमानुसारं सर्वकारः व्यापारस्य योजनां करोति । यन्त्रबाहुल्यस्य एतस्मिन् युगे व्यापारः सर्वेषु प्रजातन्त्रेषु विकासमानः अस्ति ।

७. [[ न्यायतन्त्रम्]] :- प्रजातन्त्रे न्यायव्यवस्था प्रधानाङ्गं भवति । न्यायतन्त्रस्य कार्यं केवलं न्यायदानस्य न, अपि तु सांविधानिकनियमानाम् आधारेण सर्वकारस्य प्रजायाः च मध्ये सेतुनिर्माणस्य अपि अस्ति । सर्वकारस्य नीतयः, कार्यं च योग्यं नास्ति इति वक्तुं न्यायतन्त्रमेव सक्षमम् ।

८. सञ्चारमाध्यमानि :- समाचारपत्र-दूरदर्शन-दूरवाणी-आकाशवाणीनां विकासः सर्वकारस्य कार्यं भवति । अन्यानां दृश्य-श्राव्यसाधनानां विकासः अपि सर्वकारस्य दायित्वेषु अन्तर्भवति । देशाय सूचनादाने, नीतीनां प्रचारकार्ये, जनहितविज्ञापने सञ्चारमाध्यमानां बाहुल्येन उपयोगः भवति । आधुनिके काले निर्वाचनसम्बद्धाः सूचनाः सञ्चारमाध्यमेनैव भवन्ति । पक्षाः स्वप्रचारस्य माध्यमत्वेनापि एतस्य सञ्चारमाध्यमस्य बहुधा उपयोगं कुर्वन्ति ।

सामान्यतः पक्षाः स्वविचाराणां, भावनानां, मतानां च उपस्थापनं पत्रकारस्य सम्मुखं कुर्वन्ति । एकः पक्षः स्वविचारं कथयति, ततः अन्यपक्षः उत्तरं, प्रतिक्रियां च ददाति । एवं पक्षयोः मध्ये सूचनायाः आदानप्रदानस्य माध्यमत्वेन सञ्चारमाध्यमं मुख्यम् अस्ति । सञ्चारमाध्यमेन पक्षस्य उत नेतुः प्रसिद्धिः भवेत् इति पक्षाणाम् उद्देशः भवति ।

प्रजातन्त्रस्य प्रकारौ

प्रजातन्त्रस्य दौ प्रकारौ स्तः । तौ क्रमेण संसदीयप्रजातन्त्रम्, प्रमुखीयप्रजातन्त्रम् ।

संसदीयप्रजातन्त्रम्

संसदीयप्रजातन्त्रस्य अर्थः भवति यत्, देशे संसद् सर्वोच्चतां धरते इति । भारतं, ब्रिटेन्-देशः च संसदीयप्रजातन्त्रस्य उदाहरणे स्तः । प्रजया निर्वाचिताः सदस्याः संसदः माध्यमेन देशस्य प्रजायै निर्णयान् स्वीकुर्वन्ति । एवं प्रजायाः आवश्यकताम् अवगम्यैव संसद्सदस्याः नियमानां रचनां कुर्वन्ति । संसदः सर्वोपरिता एव संसदः मुख्यलाक्षणिकता अस्ति । संसदीयप्रजातन्त्रे सामान्यतः सदनद्वयं भवति । ते सदने एव देशस्य नीतीनां, नियमानां, न्यायपद्धतीनां च निर्णयं कुरुतः । ते सदने क्रमेण निम्नसदनं, उच्चसदनम् इति प्रसिद्धम् । भारतगणराज्ये लोकसभा (निम्नसदनं), राज्यसभा (उच्चसदनं) च सदने स्तः । एते सदने एव नियमसम्बद्धानां, विधेयकसम्बद्धानां, योजनासम्बद्धानां निर्णयानां कृते विचारं कुर्वन्ति । ततः सर्वसम्मत्या योग्यनियमादीनां सिद्धिः भवति । संसदीयप्रजातन्त्रे संविधानम् अतिशक्तिसम्पन्नं साधनं भवति ।

प्रमुखीयप्रजातन्त्रम्

प्रमुखीयप्रजातन्त्रस्य प्रमुखोदाहरणं युनाईटेड् स्टेट्स् ऑफ् अमेरिका अस्ति । अमेरिका-देशे प्रमुखीयप्रजातन्त्रस्य उद्भवः अभवत् । १७८९ तमस्य वर्षस्य 'अप्रैल'-मासस्य त्रिंशत्तमे (३०/४/१७८९) दिनाङ्के एतस्य प्रमुखीयप्रजातन्त्रस्य आरम्भः अमेरिकादेशे अभवत् । प्रमुखीयप्रजातन्त्रे विधायिकायाः, व्यापारस्य, न्यायतन्त्रस्य च शाखाः भिन्नाः भवन्ति । ताः परस्परं निर्भराः न भवन्ति । एकं तन्त्रम् अन्यतन्त्रस्य उपरि अङ्कुशं स्थापयित्वा अयोग्यनिर्णयान् अपाकर्तुं समर्थः भवति । अनेन कोऽपि सत्तायाः दुरूपयोगं कर्तुं न शक्नोति । एषः अङ्कुशस्य सिद्धान्तः “अङ्कुशस्य, समतुलतायाः च सिद्धान्तः” इति प्रसिद्धः । प्रमुखीयप्रजातन्त्रे अपि न्यायतन्त्रं सर्वोपरि भवति । संसदः निर्मिताः नियमाः यदि संविधानयोग्याः न भवन्ति, तर्हि देशस्य न्यायतन्त्रं तान् नियमान् अपाकरोति ।

भारतीयप्रजातन्त्रम्

भारतगणराज्यस्य स्वतन्त्रतायाः प्राग्वेव भारतीयसंविधानस्य निर्माणकार्यम् आरब्धम् आसीत् । तस्याः भारतीयसंविधाननिर्माणस्य प्रक्रियायाः मुख्यप्रकाशनं १९४८ तमस्य वर्षस्य 'फरवरी'-मासे अभवत् । ततः संसदि चर्चायाः माध्यमेन संविधाननिर्माणस्य कार्यम् आरब्धम् । ततः १९५० तमस्य वर्षस्य 'जनवरी'-मासस्य षड्विंशतितमे (२६/१/१९५०) दिनाङ्के संविधानस्य कार्यान्वयम् आरब्धम् । १९५० तमात् वर्षात् अद्यपर्यन्तं भारतीयसंसद् अनर्गलतया कार्यं कुर्वती अस्ति । मध्ये १९७५ तमस्य वर्षस्य 'जून'-मासस्य पञ्चविंशतितमे (२५/६/१९७५) दिनाङ्के आपत्कालस्य कलङ्कः भारतस्य शासनव्यवस्थायाः उपरि आपतितः । तस्मिन् काले प्रजातन्त्रस्य दमनम् अभवत् । परन्तु ततः १९७७ तमस्य वर्षस्य निर्वाचनमाध्यमेन प्रजातन्त्रस्य विजयः अभवत् । आपत्कालस्य क्रूरकालेन प्रजातन्त्रस्य नियमेषु परिवर्तनस्य आवश्यका प्रदर्शिता ।

१९८० वर्षपर्यन्तं भारतीयराजकीयक्षेत्रे प्रजातन्त्रस्य नियमानुसारं कार्यं भवति स्म । परन्तु प्रजातन्त्रस्य मूल्येषु न्यूनता सर्वैः अनुभूता । राजकीयपक्षाणां नेतृत्वे नीतिमत्तायाः भावः शिथिलः अभवत् । अतः १९८९ तमस्य वर्षस्य निर्वाचने न कोऽपि पक्षः बहुमतं प्रापत् । यतो हि प्रजायाः मनसि नेतॄणां कृते भावः परिवर्तितः । भारतस्वतन्त्रायै क्रान्तिकारिणः एव स्वतन्त्रतानन्तरं देशस्य नेतारः अभवन् । तेन तेषां निष्ठायाः, देशभक्त्याः, जनहितस्य भावनायाः पूर्णचन्द्रः आसीत् । परन्तु शनैः शनैः पक्षवादस्य राजनीतौ देशात् अधिकः पक्षः इति भावे विकसिते सति प्रजातन्त्रस्य ह्रासः अभवत् । अतः १९८९ तमे वर्षे कोऽपि पक्षः बहुमतं न प्रापत्, येन त्रिशङ्कुसंसदः रचना अभवत् । अनेन भारतीयप्रजातन्त्रस्य राजनीतिक्षेत्रे अस्थिरतायाः कालः प्रारभत । सः कालः २०१४ तमस्य वर्षस्य निर्वाचनेन सह स्थगितः । एतावति काले भारतीयजनतापक्षः बहुमतेन शासनारूढः अभवत् । भारतीयानां मनसि शनैः शनैः प्रजातन्त्रं प्रति स्वाधिकारस्य बोधः उद्भवन् अस्ति ।

सम्बद्धाः ग्रन्थाः

• संसद्
• भारतम्
• निर्वाचनम्
• निर्वाचनायोगः

बाह्यसम्पर्कतन्तुः

• https://www.dmoz.org/Society/Politics/Democracy/ Archived २०१५-०३-१६ at the Wayback Machine
• http://democracyfoundation.in/ Archived २०१७-०४-२० at the Wayback Machine
• http://www.ruc.dk/demnetgov/